नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै गाँजाको नियन्त्रित खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरणका लागि तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड वा कार्यविधि बनाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी नियमन र नियन्त्रणको दायराभित्र राखेर औषधीय तथा औद्योगिक उपयोग गर्न सकिने ठहर गरेको छ । व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी-पैठारीका लागि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै अधिवक्ता सरोज अधिकारी र नेपाल फार्म व्यवसायी संघका ऋगेन्द्र गिरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले सन् १९७० अघिसम्म नेपालमा गाँजा खेती वैधानिक रहेको उल्लेख गर्दै यसको मौलिक तथा परम्परागत प्रयोगको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व भएको जनाएको छ ।
