सातै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक: कुल २ खर्बभन्दा बढीको बजेटमा पूर्वाधार, स्वास्थ्य र रोजगारी मुख्य प्राथमिकतामा
कर दायरा विस्तार: विद्युतमा भ्याट, इलेक्ट्रिक सवारीमा भन्सार संरचना परिवर्तन, मदिरा–चुरोटमा कर वृद्धि
