नेपाल पूर्वाधार 
लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको संस्थागत सुदृढीकरण, आर्थिक विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।
प्रस्तुत बजेटमध्ये २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुँजीगत तथा ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ९६ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानमा ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानमा २० करोड रुपैयाँ तथा सशर्त अनुदानमा एक अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ को दीर्घकालीन लक्ष्यलाई केन्द्रमा राख्दै बजेट तर्जुमा गरेको जनाएको छ। बजेटले प्रदेश संरचनाको सुदृढीकरण, सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, वित्तीय सुशासन, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार तथा आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ।
उद्योग तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि मदिराजन्य र सुर्तिजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरिने भएको छ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको पुनःसंरचना गरी आठ मन्त्रालयमार्फत प्रशासन सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। ‘डिजिटल लुम्बिनी प्रदेश’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न चार करोड ९९ लाख रुपैयाँ र कृषि प्राविधिक सेवा विस्तारका लागि दुई करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षा तथा सामाजिक विकासतर्फ प्राविधिक शिक्षाको विस्तार, शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि, विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम तथा बालविवाह न्यूनीकरण अभियानलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा विस्तारका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर उपचार तथा मुटुको भल्भ फेर्ने बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।
युवा तथा खेलकुदतर्फ उद्यमशीलता, रोजगार सिर्जना र खेल पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। वन तथा वातावरण क्षेत्रमा सामुदायिक वन व्यवस्थापन, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा राहत र बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
ग्रामीण तथा सहरी विकासअन्तर्गत ‘अधुरा गरौँ पूरा’ अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ। बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्न नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम तथा हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग आसपास नयाँ बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश राजधानी क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापनका लागि ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ गुरुयोजनामा समावेश सडक तथा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने सडकलाई प्राथमिकता दिइएको छ। प्रदेश गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रामपुर–कपुरकोट सडक निर्माणका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्न चार अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि विस्तार, डिजिटल सेवा प्रवाह, ‘लुम्बिनी पोर्टल’ निर्माण, सार्वजनिक सेवा सुदृढीकरण तथा प्रदेश आयोजना बैंक कार्यान्वयनका कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा समेटिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। आगामी वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही घटे पनि उत्पादन, पूर्वाधार, डिजिटल सेवा र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेको सरकारको दाबी छ।
