सातै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक: कुल २ खर्बभन्दा बढीको बजेटमा पूर्वाधार, स्वास्थ्य र रोजगारी मुख्य प्राथमिकतामा

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सातै प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। कुल बजेट आकार २ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ। प्रदेश सरकारहरूले पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता र डिजिटल शासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्।

बजेटमध्ये बागमती प्रदेश सबैभन्दा ठूलो र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम तुलनात्मक रूपमा सानो बजेट देखिन्छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सातै प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेका बजेटमा पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र डिजिटल सुशासनलाई साझा प्राथमिकताका रूपमा अघि सारिएको देखिएको छ।

प्रदेश बजेटहरूको समग्रमा हेर्दा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधारमा छुट्याइएको छ। सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी तथा शहरी पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने उद्देश्यसहित बागमती, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशले विशेष रूपमा ठूलो रकम विनियोजन गरेका छन्। यी प्रदेशहरूले आर्थिक गतिविधि विस्तार र यातायात सञ्जाल सुदृढीकरणलाई विकासको आधार मानेका छन्।

विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्वास्थ्य सेवालाई स्पष्ट प्राथमिकतामा राख्दै विशेषज्ञ सेवा विस्तार, टेलिमेडिसिन सेवा, दीर्घरोग उपचार सहायता तथा मातृ–शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यी कार्यक्रमहरू अन्य प्रदेशहरूमा पनि निरन्तरता दिइएको देखिन्छ।

कृषि क्षेत्रलाई उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिको आधारका रूपमा लिँदै मधेश, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशले कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार तथा उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिकीकरणतर्फ पनि प्रदेशहरू अग्रसर भएका छन्।

रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा बागमती र लुम्बिनी प्रदेश विशेष रूपमा सक्रिय देखिएका छन्। स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यम विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिइएको छ। बागमती प्रदेशले त उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा समेत गरेको छ।

डिजिटल शासन र सुशासनतर्फ पनि प्रदेशहरू क्रमशः अघि बढिरहेका छन्। बागमतीको ‘सुशासन, प्रविधि र उत्पादन’ अवधारणा तथा लुम्बिनीको ‘डिजिटल लुम्बिनी’ कार्यक्रमले प्रदेश सरकारहरू सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा केन्द्रित भएको संकेत गर्छ।

सामाजिक विकासका कार्यक्रम पनि सबै प्रदेशका बजेटमा समेटिएका छन्। शिक्षा, बालविवाह न्यूनीकरण, विपन्न आवास, पोषण सुधार तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू निरन्तरता पाएका छन्।

प्रदेशगत प्राथमिकता हेर्दा कोशीले पूर्वाधार र कृषि आधुनिकीकरण, मधेशले कृषि, सिँचाइ र पूर्वाधार विस्तार, बागमतीले पूर्वाधार, सुशासन र उद्यमशीलता, गण्डकीले पर्यटन र सन्तुलित विकास, लुम्बिनीले उद्योग र डिजिटल प्रदेश, कर्णालीले स्वास्थ्य सेवा विस्तार र आरोग्य कार्यक्रम तथा सुदूरपश्चिमले स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास र सामाजिक सुरक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्।

बजेट आकारमा अन्तर भए पनि विकासका आधारभूत प्राथमिकता भने धेरै हदसम्म सातै प्रदेशको समान देखिएका छन्। पूर्वाधार विस्तार, स्वास्थ्य सुधार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि सबै प्रदेशका साझा लक्ष्य बनेका छन्।