नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । लगानी तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउन सरकारले ५९ ओटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित संशोधन विधेयकको मस्यौदामाथि सरकारले बिहीबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको छलफलमा ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न विधेयक’ को मस्यौदाबारे सुझाव मागिएको थियो।
छलफलमा कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाले संशोधनका लागि पहिचान गरिएका ५९ ओटा ऐनका ४७४ बुँदाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले क्षेत्रगत रूपमा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा मौखिक सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले थप सुझाव लिखित रूपमा पनि उपलब्ध गराउने बताएका छन्।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल, सांसद तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र होटल एसोसिएसन अफ नेपालका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक कानुन संशोधनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने कानुन सचिव सापकोटाले जानकारी दिए।
आगामी मङ्सिर २३ र २४ गते आयोजना हुने सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको हो।
