नेपाल पूर्वाधार 
गोरखा । बुढीगण्डकी नदीमा असोज २५ गते आएको बाढीले गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका–५ स्थित शान्तिबजार बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। बाढीले बस्तीका घरहरू भत्काउनुका साथै खाद्यान्न, लत्ताकपडा, विद्युतीय उपकरण, पशुपन्छी र खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुर्याएपछि स्थानीय बासिन्दा बास र गाँसको चिन्तामा परेका छन्।
शान्तिबजारमा ५८ घरधुरी रहेको स्थानीय राजकुमार खत्रीले बताए। उनका अनुसार बाढीले बस्तीका अधिकांश घरमा बस्नै नसक्ने गरी क्षति पुर्याएको छ। घरभित्र रहेका सामानसमेत बगाएको वा पुरेको अवस्थामा छन्। बाढीअघि गण्डकी नदी बस्तीको अर्कोतर्फबाट बग्ने गरेकामा अहिले घरआँगनबाटै नदी बगिरहेको उनले बताए।
‘पुरै ध्वस्त भयो, केही छैन। ५८ घरधुरी रहेको हाम्रो बस्तीमा एउटा पनि घर काम लाग्ने अवस्थामा छैन। निकाल्न सकिने भनेको जस्तापाता मात्रै हो,’ खत्रीले भने, ‘धान, कुखुरा, टिभी, फ्रिज सबै नष्ट भएका छन्। अहिले हामीसँग केही बाँकी छैन।’
बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले उपलब्ध गराएको पालमा अहिले २८ घरधुरीका परिवार बसिरहेको खत्रीले जानकारी दिए। अन्य परिवारले भने साना टहरा बनाएर अस्थायी रूपमा आश्रय लिइरहेका छन्।
सरकारले प्रभावित परिवारलाई छ महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले घरभाडा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको जानकारी पाएको उनले बताए। तर, बाढीले घरसँगै दैनिक जीवनयापनका आधारसमेत नष्ट गरेपछि प्रभावित परिवारलाई पुनः सामान्य अवस्थामा फर्कन चुनौती देखिएको छ।
बाढीले घर मात्र नभई पशुपालन र कृषिमा निर्भर परिवारको जीविकोपार्जनमा समेत असर पारेको छ।
स्थानीय घारे गुरुङका अनुसार उनको दुई रोपनी जमिनमा लगाइएको खेती नष्ट भएको छ। बाख्रा, गाई, कुखुरालगायत पशुपन्छी पालेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनलाई बाढीले थप आर्थिक संकटमा पारेको छ। ‘मेरो दुई रोपनी जमिनको खेती गयो। अरू क्षतिको त हिसाब नै छैन,’ गुरुङले भने।
बाढीले घर, खेतबारी र पशुपन्छीमा क्षति पुर्याएपछि स्थानीयको आम्दानीको स्रोत गुमेको छ। घरबारविहीन भएका परिवारलाई तत्काल सुरक्षित आवास, खाद्यान्न, लत्ताकपडा र सरसफाइका सामग्री आवश्यक देखिएको छ।
दीर्घकालीन रूपमा भने क्षतिको यकिन विवरण संकलन, पुनःस्थापना र जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
बाढी प्रभावित शान्तिबजारका बासिन्दा अहिले अस्थायी आश्रयमा दिन बिताइरहेका छन्। घर र सम्पत्ति गुमाएका उनीहरूलाई राहतसँगै सुरक्षित बसोबास र भविष्यमा यस्ता विपद्बाट जोगिने दीर्घकालीन व्यवस्थाको प्रतीक्षा छ।
