नेपाल पूर्वाधार 
गत जेठ १७ गतको संसद बैठकमा अवरोध गर्दै प्रतिपक्षीदल।
काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको गत जेठ १७ गतेको बैठकमा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समितिले संसदीय मर्यादा उल्लघंन भएको निष्कर्ष निकाल्दै सभामुखलाई प्राप्त विशेषाधिकार तत्काल प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ।
बिहीबार सभामुखलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा बैठकका क्रममा अमर्यादित तथा उत्तेजक अभिव्यक्ति प्रयोग भएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउनेदेखि बैठकबाट निष्कासनसम्मका व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न समितिले सुझाव दिएको हो।
समितिले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा उल्लेखित आचारसंहिता र संसदीय मर्यादाको पूर्ण पालना सुनिश्चित गर्न सांसद, संघीय संसद् सचिवालय र सभामुख सबैले गम्भीरतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा सांसदका लागि नियमित अभिमुखीकरण, आचारसंहितासम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि, दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, सुरक्षा तथा प्रविधि व्यवस्थापन सुधार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अपनाउने, आचरण अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउने, संसद् सचिवालयको जनशक्ति तथा प्रविधि सुदृढ गर्ने, राजनीतिक दलको आन्तरिक अनुशासन र उत्तरदायित्व बढाउने तथा सिसिटिभी र अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने सुझावसमेत दिइएको छ।
प्रतिनिधि सभाको जेठ १८ गतेको बैठकले गठन गरेको जाँचबुझ समितिमा प्रतिनिधि सभाका सचिव प्रकाश अधिकारी संयोजक तथा आन्तरिक स्रोत तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बबिता मिश्र र प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गोपाल सिग्देल सदस्य रहेका थिए। समितिले घटनास्थलको मुचुल्का, श्रव्यदृश्य सामग्री, प्रत्यक्षदर्शीको बयान र सम्बन्धित कागजात अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार जेठ १७ गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमदेखि नै विपक्षी सांसदले नियमापत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि बैठकका विभिन्न चरणमा विपक्षी सांसदले वेल घेराउ, नाराबाजी, सभामुखको डायसतर्फ जाने प्रयास तथा मर्यादापालकसँग ठेलमठेल गरेका थिए।
छानबिनका क्रममा केही सांसदले टेबलमाथि चढेर नाराबाजी गरेको, सभामुखको डायसमा पुग्ने प्रयास गरेको, कुर्सी र माइक स्ट्यान्ड उठाएको तथा केही भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको पुष्टि भएको समितिले जनाएको छ। सभामुखको आसनअगाडिको टेबल, काठको बार, माइक प्रणाली, ढोकाको छेस्किनी तथा अन्य सामग्रीमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कारबाही गर्न सुझाव
समितिले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ मा व्यवस्था गरिएका चेतावनी, बैठकबाट निष्कासन, निलम्बन तथा सभामुखको विशेष अधिकारसम्बन्धी प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
नियमावलीअनुसार बैठकमा अनुशासन भङ्ग गर्ने, सभाको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने, ध्वंसात्मक गतिविधि गर्ने वा भौतिक क्षति पुर्याउने सदस्यलाई सभामुखले तत्काल बैठकबाट निष्कासन गर्न, बढीमा १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न तथा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था रहेको समितिले स्मरण गराएको छ।
समितिले जेठ १७ गतेको घटनामा संसदीय मर्यादा उल्लघंन, नियमावली कार्यान्वयनमा कमजोरी, संयमताको अभाव र व्यवस्थापकीय चुनौती देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कडा कार्यान्वयन र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।
