नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा निर्माण क्षेत्रका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समस्याबारे विस्तृत छलफल गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, रोकिएको भुक्तानी, मूल्य समायोजन, रुग्ण आयोजना व्यवस्थापन, गिट्टी–बालुवा उत्खननमा लगाइएको कडाइ, दक्ष जनशक्ति अभाव र निर्माण क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीले सबै विषय गम्भीरतापूर्वक सुनेको र समाधानमुखी ढंगले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले निर्माण क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था निकै गम्भीरतापूर्वक बुझेको र तत्कालीनभन्दा दीर्घकालीन समाधानमा जोड दिएको बताए।
“सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू देशको अर्थतन्त्रप्रति निकै चिन्तित हुनुहुन्छ भन्ने हामीले महसुस गर्यौं। उहाँले अहिलेको समस्या कसरी टार्नेभन्दा पनि निर्माण क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बढी जोड दिनुभयो,” अध्यक्ष पाण्डेले भने।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आधा घण्टाको समय निर्धारण गरे पनि निर्माण व्यवसायीका समस्या सुन्न करिब एक घण्टा समय दिएका थिए।
“उहाँ ‘भेरी गुड लिसनर’ हुनुहुँदो रहेछ। हामीले आधा घण्टाको समय पाएका थियौं, तर उहाँले करिब एक घण्टासम्म हाम्रो कुरा सुन्नुभयो। उहाँ समस्या भन्दा समाधानमा बढी केन्द्रित देखिनुभयो,” उनले भने।
भेटका क्रममा महासंघले निर्माण क्षेत्र अहिले गम्भीर संकटमा रहेको र त्यसको प्रभाव बैंकिङ, सहकारी, उद्योग तथा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको जनाएको छ।
“निर्माण क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यो क्षेत्र चलायमान भयो भने बैंकिङ क्षेत्र जोगिन्छ, सहकारी जोगिन्छ, सिमेन्ट, डन्डी लगायतका उद्योग जोगिन्छन्। अहिले निर्माण क्षेत्र नै रुग्ण अवस्थामा पुगेको छ, त्यसैले यसलाई तत्काल जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट रूपमा भन्यौं,” अध्यक्ष पाण्डेले भने।
उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेकाले मूल्य समायोजन आवश्यक रहेको विषय पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष उठाइएको थियो।
व्यवसायीहरूले स्थानीय तहबाट गिट्टी, बालुवा र ढुंगा उत्खननमा गरिएको अत्यधिक नियन्त्रणका कारण देशभर विकास निर्माण प्रभावित भएको बताएका छन्। अध्यक्ष पाण्डेले प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफल उद्धृत गर्दै भने, “जुन देशमा जे छ त्योबाट कमाउने हो। खाडी मुलुकसँग तेल छ, त्यो बेचेर कमाउने हो। यो चिजमा चाहिँ यसरी ओभर रेगुलेट गरिदिनुभएन।’
पाण्डेले थप भने, ‘रेगुलेट गर्दा के भइरहेछ भने एउटा बाटो बनाउनलाई गिट्टी, बालुवा, ढुंगा चाहिन्छ। त्यसलाई यतिमात्र निकाल्न पाउने भनेर स्थानीय सरकारले एउटा मापदण्ड राखेको हुन्छ। त्यसलाई ओभर रेगुलेट नगरी व्यवस्थित रूपमा रेगुलेट गरिदिनुपर्छ। त्यसो भए अहिले भइरहेका निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि आवश्यक ऐन संशोधन गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौं। त्यो कुरामा उहाँ धेरै नै सकारात्मक हुनुहुन्छ।”
उनले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण आवश्यक भए पनि विकास निर्माण अवरुद्ध हुने गरी अत्यधिक प्रतिबन्ध लगाउनु उपयुक्त नहुने बताए।
महासंघले निर्माण क्षेत्रमा नेपाली कामदारको अभाव बढ्दै गएको विषय पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष उठाएको जनाएको छ। “हाम्रो धेरै म्यानपावर खाडी मुलुकमा छ। तर नेपालमै निर्माण गर्न भारत र बंगलादेशबाट कामदार ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। यो समस्या निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर समाधान गर्नुपर्छ। त्यो गर्न सकियो भने नेपालको भविष्य धेरै उज्ज्वल हुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई बताएका छौं,” पाण्डेले भने।
केही दिनअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका थिए। उक्त विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको महासंघले जनाएको छ।
पाण्डेका अनुसार मन्त्रीले आफू अभिभावकीय भूमिकामा बोलेको स्पष्ट पारेपछि महासंघले त्यसलाई थप विवादको विषय नबनाउने निर्णय गरेको छ।
“मन्त्रीज्यूले व्यवहारमा कुनै एक्सन नगरेको, अभिभावकले छोराछोरीलाई सम्झाएझैँ बोल्नुभएको हो भनेर स्पष्ट पार्नुभयो। अब यस्ता अभिव्यक्ति दोहोरिँदैन भन्ने आश्वासन पनि दिनुभयो। त्यसपछि हामीले त्यो विषयलाई त्यहीँ टुंग्याएका छौं,” उनले भने।
भुक्तानी र म्याद थपमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक
महासंघले सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको पनि म्याद सकिएका कारण भुक्तानी रोकिएको समस्या प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको जनाएको छ। “कतिपय काम सम्पन्न भइसकेका छन्। तर म्याद सकिएको कारण भुक्तानी हुन सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्ले म्याद थप गरिदिए भुक्तानीको समस्या तत्काल समाधान हुन्छ भन्ने सुझाव हामीले दिएका छौं। प्रधानमन्त्री यस विषयमा निकै सकारात्मक हुनुहुन्छ,” अध्यक्ष पाण्डेले बताए।
उनले अहिले केही भुक्तानी सुरु भइसकेको र म्याद थपको निर्णय भएपछि थप भुक्तानी सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे।
महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमार्फत आफूहरूले उठाउँदै आएका धेरै विषय सम्बोधन भएको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद समेत दिएको छ। “पहिले नियमावलीप्रति धेरै असन्तुष्टि थियो। अहिले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत धेरै विषय सम्बोधन भएको छ। त्यसका लागि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएका छौं,” पाण्डेले भने।
महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले निर्माण क्षेत्रका समस्या निकै ध्यान दिएर सुनेको र ऐन संशोधनपछि अब कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको बताए।
“सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएको छ। तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भन्ने कुरा हामीले राख्यौं। प्रधानमन्त्रीले निर्माण क्षेत्रका समस्याहरू निकै मिहीन ढंगले सुन्नुभयो र बीचबीचमा प्रश्नसमेत गर्नुभयो,” उनले भने।
मूल्य समायोजनका विषयमा प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक बजेटबारे जानकारी लिएको उल्लेख गर्दै घिमिरेले भने, “अर्थ मन्त्रालयले मूल्य समायोजनका लागि बजेटमा व्यवस्था गरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो। त्यसैले मूल्य समायोजन हुनेमा हामी आशावादी छौं।”
महासंघका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निर्माण क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचारलाई न्यून होइन, शून्यमा झार्न सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले साझा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका थिए।
“उहाँले भ्रष्टाचार न्यून होइन, शून्य हुनुपर्छ भन्नुभयो। त्यसका लागि निर्माण व्यवसायीहरूको पनि साथ चाहिन्छ भन्ने कुरामा उहाँको विशेष जोड थियो,” अध्यक्ष पाण्डेले भने।
महासंघले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि आगामी आर्थिक वर्षदेखि रोकिएका आयोजना सञ्चालनमा आउने, भुक्तानी प्रक्रिया सहज हुने, मूल्य समायोजनको समस्या समाधान हुने तथा निर्माण क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउने दिशामा सरकार सकारात्मक देखिएको महसुस भएको जनाएको छ।
