नेपाल पूर्वाधार 
बाँके। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न सरकार, निर्माण पक्ष र स्थानीय समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। आयोजनाले बाँकेको कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणपछि कर्मचारी तथा लाभान्वित किसानहरूसँग भएको अन्तरक्रियामा मन्त्री श्रेष्ठले आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै निर्माण कार्यलाई थप तीव्र बनाउन निर्देशन दिए। उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न ऐन–कानुन र प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएका जटिलता समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने तथा बहुवर्षीय ठेक्का र सहमतिसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप सरल र प्रभावकारी बनाइने बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले नहर क्षेत्रको अतिक्रमण, प्रदूषण र अनियन्त्रित सहरीकरणका कारण सिंचित क्षेत्र क्रमशः संकुचित हुँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नहर संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणसँगै किसानका खेतसम्म पानी पुर्याउने, उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरण, गुणस्तरीय बीउ र मलको सहज उपलब्धता तथा कृषि उत्पादनको मूल्य शृङ्खला विकासका लागि पनि सरकारले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उनका अनुसार सिक्टा सिँचाइ आयोजना पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सीमित नभई बाँकेको कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको सुदृढीकरण र किसानको आयआर्जन वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन आधार बन्नेछ। निरीक्षणका क्रममा उनले स्थानीय किसानसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै रोपाइँको अवस्था, उनीहरूले भोगिरहेका समस्या र सुझावबारे जानकारी पनि लिए।
४२ हजारभन्दा बढी हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य
बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–अगैयास्थित राप्ती नदीमा ३१७ मिटर लामो ब्यारेज निर्माण गरी सञ्चालनमा रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना नेपाल सरकारकै स्रोतबाट आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा सुरु गरिएको हो।
आयोजनाले बाँकेका राप्ती सोनारी, जानकी, बैजनाथ, डुडुवा, नरैनापुर र खजुरा गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका गरी ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। यसमध्ये पश्चिमी मूल नहरमार्फत ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरमार्फत करिब ९ हजार हेक्टर क्षेत्र सिँचाइ गर्ने योजना छ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत भएको यस आयोजनाको स्वीकृत गुरुयोजनाअनुसार कुल अनुमानित लागत करिब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनालाई तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको छ भने हाल दोस्रो चरणको काम भइरहेको छ। आयोजना आर्थिक वर्ष २०८९/९० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
हालसम्म आयोजनाको ५०.५० प्रतिशत भौतिक तथा ४५.५३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। यस अवधिसम्म करिब २४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने करिब २५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ।
पूर्वाधार निर्माण तीव्र
आयोजनाअन्तर्गत अगैयामा ३१७ मिटर लामो ब्यारेज, डिसिल्टिङ बेसिन र फ्लसिङ च्यानल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। पश्चिमतर्फ ५० क्युमेक्स क्षमताको ४५.२५ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सम्पन्न भएको छ भने पूर्वतर्फ १४.५ क्युमेक्स क्षमताको ५३.५ किलोमिटरमध्ये ३७.६७५ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सम्पन्न भएको छ।
त्यसैगरी, कुल २३३ किलोमिटरमध्ये ७७.५९ किलोमिटर शाखा तथा उपशाखा नहर निर्माण, करिब ३० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण, नहर तथा संरचना निर्माणका लागि १८७ हेक्टर जमिन अधिग्रहण तथा किसान व्यवस्थापनमा रहेका सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण सम्पन्न भएको छ। साथै विभिन्न जलाशय निर्माणका साथै कचनापुर, बालापुर र ढकेरी क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीमार्फत करिब १५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको आयोजनाले जनाएको छ।
