सरकारको सय दिने ‘उपलब्धि’ बीच ओझेलमा सुकुम्बासीको पीडा र भविष्यको अन्योल

काठमाडौं। भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन जी’ आन्दोलन तथा फागुन २१ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ सरकारले आफ्नो कार्यकालको सय दिन पूरा गरेको छ। सरकारले यस अवधिलाई उपलब्धिमूलक भन्दै विभिन्न कामको सूची सार्वजनिक गरिरहेको छ। तर खोला किनार र अव्यवस्थित बस्तीबाट विस्थापित भएका हजारौं सुकुम्बासी नागरिक भने अझै पनि भविष्यको अन्योल र त्रासबीच जीवन बिताउन बाध्य छन्।

सरकारको सय दिने कार्यकाल पूरा हुँदा पनि विस्थापित सुकुम्बासी परिवारहरू विभिन्न स्थानका होल्डिङ सेन्टरमा अस्थायी रूपमा बसिरहेका छन्। उनीहरू स्थायी बसोबासको टुंगो नलाग्दा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्।

भक्तपुरको बोडेस्थित होल्डिङ सेन्टरमा अहिले २४ परिवारका ५४ जना विस्थापित सुकुम्बासी आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। यसअघि त्यहाँ रहेका २४ परिवार भने होल्डिङ सेन्टर छाडिसकेका छन्। सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी उनीहरूको घरटहरा हटाएपछि उनीहरू यहाँ बस्न बाध्य भएका हुन्।

होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका गोमा तिवारी, सुरवीर तिवारी, मञ्जु तामाङ, मनकुमारी बिसुङ्खे, सुभद्रा न्यौपाने र पवित्र सापकोटालगायत विस्थापितहरूको माग एउटै छ- सरकारले उनीहरूको भविष्यको सुनिश्चितता गर्दै स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।

“खोला किनार वा सुकुम्बासी बस्तीमै भए पनि हाम्रो आफ्नै घर थियो,” उनीहरूले सामूहिक रूपमा गुनासो गर्दै भने, “अहिले हामी घरविहीन भएका छौँ। सरकारले जसरी यहाँ ल्याएर राख्यो, त्यसरी नै छिटोभन्दा छिटो स्थायी व्यवस्थापन पनि गरिदिनुपर्छ। अहिले त हामी सरकारविहीनजस्तै अवस्थामा छौँ।”

सरकारले विस्थापित परिवारलाई अस्थायी रूपमा आवासको व्यवस्था गर्न प्रतिमहिना २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर पीडितहरूका अनुसार बढ्दो महँगीका कारण यो रकम पर्याप्त छैन। त्यसमाथि ‘सुकुम्बासी’ भन्ने परिचयकै कारण घरधनीले कोठा भाडामा दिन अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले उनीहरूको समस्या झन् जटिल बनेको छ।

विस्थापितहरूका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा महिनाको २५ हजार रुपैयाँले घरभाडा, दैनिक जीवनयापन र बालबालिकाको शिक्षाको खर्च धान्न कठिन छ। सामाजिक विभेद र बसोबासको समस्या सँगसँगै मानसिक तनाव पनि बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।

नयाँ सरकारले सय दिनको अवधिमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन र ठोस योजना ल्याउनुको सट्टा उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमै सीमित राखेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सरकारले आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहँदा बोडेको होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ५४ जना नागरिक भने अझै सुरक्षित र स्थायी भविष्यको प्रतीक्षामा छन्।

विस्थापितहरूको स्पष्ट माग छ-अस्थायी राहत वा मासिक भत्ताभन्दा पनि नागरिकको मौलिक आवास अधिकार सुनिश्चित गर्दै सरकारले सम्मानजनक र स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी