नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले ‘एलपी ग्यासमुक्त पालिका’ कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई तत्काल तयारी थाल्न निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले यो अवधारणालाई खाना पकाउने इन्धनको विकल्प खोज्ने योजनामा मात्र सीमित नराखी स्थानीय तहको आर्थिक विकास र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता बढाउने अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए।
उनले प्रत्येक पालिकाको ऊर्जा सम्भाव्यता, माग, खपत र भविष्यको आवश्यकताको अध्ययन गरी योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास तथा बायोमासको उत्पादन र उपयोगलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने कार्ययोजना बनाउन पनि उनले केन्द्रलाई आग्रह गरे।
३७ लाखभन्दा बढी घरपरिवार नवीकरणीय ऊर्जाबाट लाभान्वित
मन्त्री श्रेष्ठले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको ३० वर्षे यात्रालाई ऊर्जा पहुँच विस्तार, ग्रामीण अर्थतन्त्रको रूपान्तरण र स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे।
उनका अनुसार केन्द्रले तीन दशकमा दुर्गम तथा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका ३७ लाखभन्दा बढी घरपरिवारलाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत लाभान्वित गराएको छ।
विगतमा सरकार, विकास साझेदार र समुदायले गरेको लगानीको संरक्षण गर्दै नवीकरणीय ऊर्जालाई उत्पादन र आर्थिक प्रतिफल दिने क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी, नवीन प्रविधि, स्थानीय उद्यमशीलता र व्यावसायिक सम्भावनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।
