नेपाल पूर्वाधार 
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।
प्रस्तुत बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ आठ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ५० करोड रुपैयाँ तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि पाँच अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बढी हो।
आगामी वर्षको खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक आयबाट ८५ करोड पाँच लाख ९० हजार रुपैयाँ, चालु आवको बचतबाट छ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख नौ हजार रुपैयाँ, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ६६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ तथा विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिने जनाइएको छ।
बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता शतप्रतिशत वृद्धि गरी वार्षिक २४ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने सुत्केरी पोषण भत्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति, सुत्केरी उद्धार तथा पोषण कार्यक्रमका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
स्वास्थ्य संस्थाका अभिलेखलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, आधारभूत अस्पतालको सेवा विस्तार गर्ने तथा प्रयोगशाला सेवाको सुदृढीकरण गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई स्तरोन्नति गर्न आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार र उपकरण व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
विपन्न तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचारका क्रममा आवश्यक रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ भने जिल्ला अस्पताल दैलेखमा मिर्गौला डायलासिस सेवा विस्तार गरिने भएको छ। क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, अल्जाइमर, पार्किन्सन, सिकलसेल एनिमिया, स्पाइनल इन्जुरीलगायत दीर्घरोगीको उपचार सहयोगका लागि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
इ–हेल्थ, टेलिमेडिसिन, विशेषज्ञ सेवा, स्वास्थ्य शिविर, अङ्कोलोजी तथा जलन उपचार सेवाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चार करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। आकस्मिक स्वास्थ्योपचार कोषलाई पनि निरन्तरता दिइने भएको छ।
स्वास्थ्य संस्थालाई सुविधासम्पन्न बनाउन डेण्टल, बायोमेडिकल तथा अन्य अत्यावश्यक उपकरण खरिदका लागि सात करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालनका लागि दुई करोड २२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
प्रदेश सरकारले योग, ध्यान, मनोसामाजिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा ‘कर्णाली समग्र आरोग्यता अभियान’ सञ्चालन गरी कर्णालीलाई आरोग्य पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ। आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्तरोन्नति, आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन र ‘कर्णाली ब्रान्ड’का रूपमा बजारीकरण गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
वैकल्पिक चिकित्सा सेवा तथा परम्परागत ज्ञान–सीप संरक्षणका कार्यक्रमका लागि छ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै, मानसिक स्वास्थ्य, लागुऔषध नियन्त्रण, पुनःस्थापना तथा नसर्ने रोग नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।
मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन सचेतनामूलक कार्यक्रम, पोषण सुधार र उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ। बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा सुत्केरीको पोषण अवस्था सुधार गर्न सुत्केरी पोषण कोसेली कार्यक्रमसहित पूरक पोषिलो खाना कार्यक्रमका लागि छ करोड ५९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए।
