नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले शुक्रबार निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै निजी कम्पनीलाई विद्युत्को बजार खोज्ने र सम्भावित स्वदेशी तथा विदेशी साझेदार पहिचान गर्ने बाटो खुलेको हो।
यस निर्णयले विद्युत् उत्पादनमा मात्रै सीमित निजी क्षेत्रलाई व्यापार र बजार विस्तारमा समेत सहभागी गराउने अवसर प्रदान गरेको छ। लामो समयदेखि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रका लागि यसले नयाँ व्यावसायिक सम्भावना सिर्जना गरेको छ।
यसअघि निजी क्षेत्रले विद्युत् आयोजना निर्माण र विद्युत् उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि आवश्यक प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन। अब सरकारले तोकेका सर्त पूरा गर्ने कम्पनीले आशयपत्रका आधारमा व्यापारको सम्भाव्यता अध्ययन, बजार पहिचान, सम्भावित साझेदारसँग छलफल र विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन्।
आशयपत्रले कारोबारको अनुमति भने दिनेछैन
आशयपत्रले कम्पनीलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्नुअघि आवश्यक प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यावसायिक तयारी गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्नेछ। कम्पनीले सम्भावित खरिदकर्ता तथा व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न, बजारको माग र मूल्य विश्लेषण गर्न तथा आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन्।
तर आशयपत्र प्राप्त गरेकै आधारमा विद्युत् खरिद-बिक्रीको औपचारिक कारोबार गर्न पाइने छैन। व्यापार सञ्चालन, सम्झौता कार्यान्वयन, प्रसारण क्षमता बुकिङ र प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच उपयोग गर्न सम्बन्धित कानुनअनुसार आवश्यक अनुमतिपत्र, स्वीकृति तथा प्राविधिक व्यवस्था पूरा गर्नुपर्नेछ।
यस व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई व्यापारको तयारीमा सहभागी गराउने भए पनि वास्तविक कारोबारका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया अनिवार्य गरेको छ।
त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने
आशयपत्रको दुरुपयोग रोक्न सरकारले विभिन्न सर्तसमेत राखेको छ। आवेदन दिने कम्पनीले आफू प्रचलित कानुनअनुसार कालोसूचीमा नपरेको, पेस गरेका विवरण तथा कागजात सत्य भएको र आशयपत्रको दुरुपयोग गर्ने मनसाय नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।
आशयपत्रकै आधारमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने अधिकार सिर्जना भएको दाबी गर्न पाइने छैन। त्यस्तै, कम्पनी र उसका साझेदारबीच भएका सम्झौताबाट नेपाल सरकारमाथि कुनै दायित्व सिर्जना हुने छैन।
आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। प्रतिवेदनमा सम्पन्न काम, उपलब्धि, निर्धारित लक्ष्यअनुसारको प्रगति, देखिएका समस्या र आगामी कार्ययोजना समेट्नुपर्नेछ। आवश्यक परे मन्त्रालयले थप कागजात वा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ।
कम्पनीको स्वामित्व वा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्दा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। आशयपत्रका सर्त उल्लंघन भएमा, पेस गरिएका विवरण झुट्टा वा भ्रामक प्रमाणित भएमा वा सार्वजनिक हित तथा विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक देखिएमा सरकारले कानुनबमोजिम आशयपत्र निलम्बन, खारेज वा संशोधन गर्न सक्नेछ।
आशयपत्रको अवधि बढीमा दुई वर्ष
आशयपत्रको अवधि कानुनले तोकेबमोजिम वा जारी भएको मितिदेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म रहनेछ। अवधि थप गर्न आवश्यक भए कम्पनीले म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि प्रगति विवरण र कारणसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी गराउने निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ लगानी र व्यावसायिक पहलका लागि अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निजी कम्पनीले सम्भावित खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न थालेपछि बजारको माग, मूल्य, कारोबारका सर्त तथा जोखिमबारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले भविष्यमा विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्ने निर्णयलाई बजारको सम्भावनासँग जोड्न पनि सहयोग पुर्याउन सक्छ।
उत्पादनसँगै व्यापार र बजार विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढेमा नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी संरचनाबाट बजारमुखी संरचनातर्फ लैजान आधार तयार हुन सक्छ। यद्यपि, यस निर्णयको वास्तविक प्रभाव आशयपत्र जारी हुने प्रक्रिया, थप अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था र निजी कम्पनीले कारोबार गर्न पाउने अवस्थाले निर्धारण गर्नेछ।
