नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। माननीय अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा मिति २०८३ असार २ र ३ गते उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा जवाफ दिँदै पूँजीगत खर्च, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक ऋण, संघीय अनुदान, कर नीति र विकास योजनासम्बन्धी विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट पारेका छन्।
अर्थमन्त्रीका अनुसार पूँजीगत खर्च न्यून हुनुको समस्या समाधान गर्न विनियोजन ऐन, २०८२ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ संशोधन गरी रकमान्तर अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ। वातावरणीय अध्ययन, रुख कटान तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरल बनाइएको र आयोजना प्रमुखसहित जनशक्तिको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) र वार्षिक बजेटबीचको असन्तुलनबारे उठेका प्रश्नमा उनले राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिबाट स्रोत र खर्च सीमा निर्धारण गरी सोहीअनुसार बजेट सिलिङ दिइने बताए। MTEF आधारमा वार्षिक बजेट तर्जुमा भइरहेको र बहुवर्षीय दायित्व भएका कार्यक्रमलाई समेत सोही संरचनाभित्र समेटिएको उनले जानकारी दिए।
पूँजीगत बजेटबाट चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था ऋण दायित्व व्यवस्थापनका लागि गरिएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी सम्बन्धित आर्थिक वर्षको विनियोजन ऐनअन्तर्गत नै हुने स्पष्ट पारे।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे बजेट घटाइएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्रीले ती आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको र समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरिएको बताए। कार्यसम्पादनका आधारमा कुनै पनि आयोजना स्रोत अभावमा नपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदान घटाइएको आरोपबारे उनले वित्तीय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान दुवै वृद्धि भएको तथ्य प्रस्तुत गरे।
सार्वजनिक ऋण बढेको विषयमा उनले राज्य सञ्चालनका लागि ऋण परिचालन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋण २४७ अर्ब र आन्तरिक ऋण ४१० अर्ब परिचालन गरिने जानकारी दिए। ऋण दायित्व व्यवस्थापनपछि खुद आन्तरिक परिचालन १६४ अर्ब रहने उनले बताए।
गरिब लक्षित बजेट नभएको आरोपबारे अर्थमन्त्रीले कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखिएको र दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरिएको जानकारी दिए।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा न्यून बजेट सम्बन्धी प्रश्नमा उनले आगामी वर्ष संरचनागत पुनर्संरचना गर्दै दीर्घकालीन सुधारको आधार तयार गरिएको बताए। निजी विद्यालय तथा अस्पतालबाट संकलित कर विपन्न समुदायमा सेवा विस्तारका लागि प्रयोग गरिने पनि उनले स्पष्ट पारे।
शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा कर लगाइएको विषयमा उनले समता करले आधारभूत सेवामा बाधा नपार्ने र संकलित राजस्व समावेशी विकासमा उपयोग गरिने बताए।
युवालाई रोजगारी दिने स्पष्ट योजना नभएको प्रश्नमा उनले सीप विकास, अप्रेसनशिप तालिम र उद्यमशीलता विकासमा विशेष लगानी गरिने तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सहुलियत (भर्चुअल विशेष आर्थिक क्षेत्र) प्रदान गरिने बताए।
गेमचेन्जर आयोजना नआएको आलोचनामा उनले राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनालाई नै प्राथमिकतामा राखिएको र उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख परियोजनाहरू पहिचान गरिएको जानकारी दिए।
भौतिक पूर्वाधार योजना शहरकेन्द्रित भएको आरोपबारे उनले विकासको चतुर्दिक मोडल अपनाइएको र उत्तर–दक्षिण कोरिडोर, हुलाकी राजमार्ग तथा समग्र पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको बताए।
कृषि क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन सम्बन्धी प्रश्नमा उनले ४७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र मात्र मल खरिदका लागि ३२ अर्ब छुट्याइएको जानकारी दिए। कृषि आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई मुख्य नीति बनाइएको उनले बताए।
करका दर हेरफेरबारे उनले बजेटको मर्म विपरीत नभई प्राविधिक त्रुटि सच्याउने काम मात्र गरिएको र यसमा नयाँ नीति परिवर्तन नभएको स्पष्ट पारे।
अर्थमन्त्रीले संसदमा उठेका सबै प्रश्नलाई सकारात्मक रूपमा लिएको भन्दै बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
