नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रका योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई कुल १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये ऊर्जातर्फ ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
उनले प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणलाई पहिलोपटक उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षभित्र १३२ केभीका नौ वटा, २२० केभीका दुई वटा तथा एक नेपाल-भारत प्रसारण आयोजना गरी १२ वटा रणनीतिक प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। चालु आर्थिक वर्षमा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने र आगामी वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले आगामी वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा गरी कुल १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने जानकारी दिए। यससँगै देशको कुल जडित क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने र आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता पुर्याउने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार राहुघाट, तनहुँ जलाशययुक्त, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली-३बी र बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। साथै बूढीगण्डकी र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको काम अगाडि बढाइएको तथा नलगाड आयोजनाको अध्ययन र वित्तीय व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ।
ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न, प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्विलिङ शुल्क लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिने बताए। जलाशययुक्त आयोजनामा ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न सकिने र ५० वर्षको लाइसेन्स अवधि दिने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए। साथै ‘टेक अर पे’ मोडलमा नयाँ पीपीए तथा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए खुला गरिएको पनि उनले बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले लाइसेन्स लिएर आयोजना होल्ड गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने र सुशासन कायम गर्न कडाइका साथ काम गरिने स्पष्ट पारे।
सिँचाइतर्फ संघीय सरकारले ३५ अर्ब ९४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ र प्रदेशतर्फ ७ अर्ब ९५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै उनले आगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी कुल सिञ्चित क्षेत्र ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए।
नदी नियन्त्रण कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म १ हजार ५२४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको र आगामी वर्ष थप ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी २१० हेक्टर जमिन संरक्षण तथा उपयोगमा ल्याइने योजना रहेको उनले जानकारी दिए। भेरी-बबई, सिक्टा, सुनकोशी-मरिन र रानी-जमरा-कुलरिया जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित भूमिगत तथा लिफ्ट सिँचाइ योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ९२ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पनि उनले बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले संसदमा उठेका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै मन्त्रालयले आगामी वर्ष थप प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले नदीलाई सभ्यता, संस्कृति र पर्यावरणको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको समेत बताए।
