काठमाडौँ । मुगुमा खानेपानी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नगरी सरकारी रकम भुक्तानी गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले मुगुको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख राजीव रिमाल, तत्कालीन लेखापाल रून बहादुर सेजुवाल र एलाइड इन्जिनियरिङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र बहादुर बुढाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। उनीहरूमाथि १३ वटा खानेपानी आयोजनाको डीपीआर निर्माणका नाममा नक्कली कागजात तयार गरी ३९ लाख ४० हजार ३०९ रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप छ।

अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार १३ वटा खानेपानी आयोजनाको डीपीआर तयार गर्न परामर्श सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनविपरीत आयोजनालाई दुईवटा प्याकेजमा विभाजन गरिएको थियो।

पहिलो प्याकेजमा अल्का साँघु, थर्पना, बारीलिउडी, भुजगुम्बा, खत्याड बृहत्, गुराँसे, जम्पै, गम्था र जोगिलेख गरी नौवटा आयोजना समेटिएका थिए। दोस्रो प्याकेजमा जिमा, छोरेपानीदेखि महादेवसम्म बृहत्, सोरू बृहत् र खत्याड गाउँपालिकास्थित नदै बृहत् गरी चारवटा आयोजना राखिएका थिए।

आयोगका अनुसार डीपीआर निर्माण प्रक्रियामा नक्कली मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नुका साथै समितिका निर्णय र हस्ताक्षरसमेत किर्ते गरिएको थियो। प्रतिवेदन तयार नै नगरी झुट्टा बिल तथा भरपाईका आधारमा परामर्शदाता कम्पनीलाई रकम भुक्तानी दिइएको र त्यसबाट प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारलाई आर्थिक नोक्सानी पुगेको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

तीनै जनाविरुद्ध बिगो असुल र सजायको माग

अख्तियारले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रिमाल र लेखापाल सेजुवालविरुद्ध जनही ३९ लाख ४० हजार ३०९ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको जनाएको छ। उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा ३ बमोजिम बिगो असुल, बिगो बराबर जरिवाना तथा कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ।

त्यस्तै, गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्न सहयोगीको भूमिका खेलेको आरोपमा एलाइड इन्जिनियरिङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक बुढालाई पनि मुख्य कसुरदारसरह ३९ लाख ४० हजार ३०९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

उनीहरूमाथिका आरोपबारे अन्तिम निर्णय विशेष अदालतबाट हुनेछ।