नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, बजेट परिचालन र निर्माणमा देखिएका समस्या वास्तविक समयमै अनुगमन गर्न एकीकृत डिजिटल अनुगमन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा सिक्टा, रानी जमरा-कुलरिया, भेरी-बबई, सुनकोशी-मरिन, महाकाली र बबई सिँचाइ आयोजना उक्त पोर्टलमा समावेश गरिएका छन्। आगामी चरणमा अन्य सिँचाइ आयोजनालाई पनि क्रमशः यही प्रणालीमा आबद्ध गरिने जनाइएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ ले हालै सिक्टा, रानी जमरा-कुलरिया, भेरी-बबई र बबई सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि आयोजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यकक्षबाटै अनुगमन
पोर्टल सञ्चालनमा आएपछि मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवले आफ्नै कार्यकक्षबाट आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, बजेट खर्च, ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माणको अवस्था तथा आयोजनामा देखिएका समस्याको विवरण प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नेछन्।
मन्त्रालयका अनुसार यसबाट उच्च तहबाटै नियमित अनुगमन हुने, निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने ढिलाइ समयमै पहिचान गर्न सहज हुनेछ।
साप्ताहिक रूपमा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने
यसअघि आयोजनाको वास्तविक अवस्था प्रायः स्थलगत निरीक्षण वा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्राप्त हुने प्रतिवेदनमार्फत मात्रै जानकारी हुने गरेको थियो। पटक–पटक म्याद थपिएका आयोजनाको प्रगति समयमै मूल्यांकन गर्न कठिन हुने अवस्थालाई नयाँ प्रणालीले अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक आयोजना प्रमुखले हरेक साता आयोजनाको भौतिक प्रगति, वित्तीय अवस्था, ठेक्का कार्यान्वयन, दाबी, विवाद, निर्माणमा देखिएका अवरोध तथा समाधानका प्रयासबारे अनिवार्य रूपमा पोर्टलमा विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।
नक्सासहित समस्या देखिने
मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल प्रणालीले आयोजनामा देखिएका समस्यालाई नक्सासहित प्रस्तुत गर्ने, स्वचालित प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा कुन ठेक्का प्याकेज किन ढिलो भएको, कति समयदेखि समस्या रहेको र त्यसको समाधानको जिम्मेवारी कुन निकाय वा व्यक्तिमा रहेको छ भन्ने विवरणसमेत स्पष्ट रूपमा देखाउनेछ।
यस्तै, उक्त पोर्टललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुगमन प्रणालीसँग समेत एकीकृत गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाट विभिन्न सरकारी निकायले एउटै तथ्यांकका आधारमा निर्णय लिन सक्ने वातावरण तयार हुने विश्वास गरिएको छ।
तथ्यांकका आधारमा बजेट प्रस्ताव
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गर्ने बजेट प्रस्तावसमेत यही डिजिटल प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा तयार गरिने जनाएको छ। आयोजना अनुसारको प्रगति, खर्च गर्ने क्षमता तथा विद्यमान अवरोधको प्रमाणसहित बजेट माग गर्ने व्यवस्था लागू गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ ले मन्त्रालयको डिजिटल ड्यासबोर्डले निर्माण कार्य आफैं सम्पन्न नगरे पनि महिनौँसम्म फाइलमा सीमित रहने समस्यालाई समयमै पहिचान गरी निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले अन्तरमन्त्रालय समन्वय आवश्यक पर्ने विषय पनि अब आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पर्खिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने र साप्ताहिक रूपमा समस्या पहिचान गरी समाधान प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अपेक्षा व्यक्त गरे।
