नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल आयल निगममा अतिरिक्त काम (ओभरटाइम) गरेबापत दिइँदै आएको भत्ता कटौती गरी सिफ्ट प्रणाली लागू गर्ने तयारी थालेकी छन्।
निगममा ओभरटाइम भत्ताका नाममा हुने करोडौँ रुपैयाँको खर्च र त्यससँग जोडिएका अनियमितता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ अन्तर्गत रहेको अतिरिक्त कार्यभत्ता व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गर्ने गृहकार्य शुरू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तथ्यांकअनुसार निगमले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ओभरटाइम भत्तामा करिब १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। मन्त्री यादवले यस्तो खर्चले निगममाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिनुका साथै वित्तीय अनुशासनमा समेत असर परेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक पहल थालेकी हुन्।
तयारीअनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि कर्मचारीलाई अतिरिक्त कार्यभत्ता उपलब्ध गराउनुको सट्टा कार्यप्रकृतिअनुसार विभिन्न सिफ्टमा परिचालन गरिनेछ।
मन्त्रालयको विश्वास छ कि सिफ्ट प्रणाली लागू भएपछि निगमको प्रशासनिक खर्चमा उल्लेखनीय बचत हुनुका साथै संस्थाभित्र वित्तीय अनुशासन र कार्यसम्पादनमा समेत सुधार आउनेछ।
