नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने तथा पाँच प्रतिशत थप कर लगाउने प्रस्तावप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी संगठनहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै जारी गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा कर्मचारी संगठनहरूले प्राधिकरणलाई विखण्डन गर्ने नीति आम विद्युत उपभोक्ता, संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा राष्ट्रिय ऊर्जा क्षेत्रकै हितविपरीत रहेको बताएका छन्।
पत्रमा लामो समयदेखि एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको प्राधिकरणलाई विभिन्न कम्पनीमा विभाजन गर्दा राष्ट्रिय नियन्त्रण कमजोर हुने, कम्पनीहरूबीच समन्वय अभाव बढ्ने, ग्रामीण विद्युतीकरण प्रभावित हुने तथा सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, यसले भविष्यमा विद्युत सेवा थप महँगो बन्न सक्ने जोखिम समेत रहेको कर्मचारी पक्षको भनाइ छ।
कर्मचारी संगठनहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार सञ्चालन हुँदै आएको संस्थाको संरचनागत एकता कायम राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले विद्युत महसुलमा थप कर लगाउने व्यवस्थाले स्वदेशमा उत्पादित विद्युतको उपभोग बढाउने सरकारी लक्ष्यविपरीत प्रभाव पार्ने तथा इन्धन आयातलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन गर्ने दाबी गरेका छन्।
पत्रमा खण्डीकरण र कर वृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। माग सम्बोधन नभए आम जनतालाई जानकारी गराउँदै चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत कर्मचारी संगठनहरूले दिएका छन्। साथै, त्यस्तो अवस्थाबाट सिर्जना हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गतका विभिन्न कर्मचारी संगठन तथा युनियनका पदाधिकारीहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।
