नेपाल पूर्वाधार 
सांकेतिक तस्बीर।
काठमाडौं। मध्यपूर्वमा भएको सैन्य तनाव र त्यसपछि ऊर्जा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधले विश्व ऊर्जा बजारमा नयाँ रणनीतिक परिवर्तन देखिन थालेको छ। युद्धविरामपछि तेल बजार क्रमशः स्थिर बन्दै गए पनि प्रमुख आयातकर्ता मुलुकहरूले ऊर्जा सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै दीर्घकालीन नीति परिवर्तन गरिरहेका छन्। भारतले स्वदेशी तेल तथा ग्यास अन्वेषणलाई तीव्र बनाउने योजना अघि सारेको छ भने पेट्रोलियम निर्यात गर्ने देशहरूको संगठन (ओपेक प्लस) उत्पादन बढाउने तयारीमा देखिएको छ। अर्कोतर्फ क्षेत्रीय द्वन्द्व र सीमा अवरोधका कारण अफगानिस्तानको अटोमोबाइल पार्टपुर्जा व्यापार गम्भीर संकटमा परेको छ।
ऊर्जा सुरक्षामा भारतको जोड
विश्वको तेस्रो ठूलो कच्चा तेल आयातकर्ता भारतले मध्यपूर्व तनावबाट सिक्दै स्वदेशी ऊर्जा स्रोतको विकासलाई नयाँ प्राथमिकतामा राखेको छ।
भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हर्दिपसिंह पुरीका अनुसार अमेरिका–इरान द्वन्द्वका क्रममा स्ट्रेट अफ होर्मुजमा उत्पन्न अवरोधले ऊर्जा आपूर्तिमा जोखिम बढाएपछि सरकारले स्वदेशी तेल तथा ग्यास उत्पादन विस्तार गर्ने रणनीति अघि बढाएको हो।
भारतले हालसम्म अन्वेषण नभएका करिब दुई लाख ५० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा नयाँ अन्वेषणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। साथै गहिरो समुद्री क्षेत्रमा समेत अन्वेषण विस्तार गर्दै अन्डमान तथा निकोबार आसपासका समुद्री क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिइने भएको छ।
यसका लागि पेट्रोब्रास, टोटलएनर्जीज, बीपी, शेल तथा एक्सनमोबिलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा कम्पनीसँग सहकार्य भइरहेको भारतीय पक्षले जनाएको छ।
आयातमा निर्भरता अझै उच्च
भारतको तेल मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा देशको स्वदेशी कच्चा तेल उत्पादन दुई करोड ५९ लाख ८० हजार मेट्रिक टन पुगे पनि यसले कुल आवश्यकताको करिब १० प्रतिशत मात्रै धानिरहेको छ।
बढ्दो मागका कारण भारतले कच्चा तेल आयात गर्ने देशको संख्या २७ बाट ४१ पुर्याएको छ। रुस, इरान, भेनेजुएला तथा अफ्रिकी मुलुकबाट आयात बढाएर आपूर्ति स्रोत विविधीकरण गर्ने रणनीति अपनाइएको छ।
रुसी तेल खरिदबारे अमेरिका र युरोपेली मुलुकबाट आलोचना भए पनि भारतले ऊर्जा सुरक्षालाई नै प्राथमिकता दिएको मन्त्री पुरीको भनाइ छ।
उनका अनुसार भारतको दैनिक तेल खपत सन् २०२१ को ५० लाख ब्यारेलबाट बढेर हाल करिब ५६ लाख ब्यारेल पुगेको छ। निकट भविष्यमा यो दैनिक ६० लाख ब्यारेल पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
भारतले करिब १० अर्ब अमेरिकी डलर लगानीमार्फत तेल तथा ग्यास अन्वेषण विस्तार गर्ने तथा हालसम्म अध्ययन नगरिएको करिब १० लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा अनुसन्धान अघि बढाउने योजना बनाएको छ।
ओपेक प्लस उत्पादन बढाउने तयारीमा
युद्धपछि मध्यपूर्वको अवस्था क्रमशः सामान्य बन्दै जाँदा विश्व तेल बजारमा पनि स्थिरता फर्किन थालेको छ।
यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै साउदी अरब, रसियालगायत सदस्य राष्ट्रहरूको समूह ओपेक प्लसले आगामी अगस्ट महिनादेखि उत्पादन कोटा बढाउने तयारी गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
स्विस बैंक युबिएसका कमोडिटी विश्लेषक जियोभानी स्टौनोभोका अनुसार ओपेक प्लसले अघिल्ला महिनामा लागू गरिएको उत्पादन कटौती क्रमशः हटाउँदै दैनिक करिब एक लाख ८८ हजार ब्यारेल उत्पादन थप्न सक्ने सम्भावना छ।
इरान-अमेरिकाबीच भएको युद्धविरामपछि स्ट्रेट अफ होर्मुज हुँदै हुने समुद्री ढुवानी पुनः सहज बनेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य पनि युद्धअघिकै स्तरमा फर्किन थालेको विश्लेषण गरिएको छ।
यद्यपि स्याक्सो बैंकका विश्लेषक ओले ह्यान्सेनले उत्पादन पूर्ण रूपमा सामान्य हुन अझै केही समय लाग्ने र आगामी वर्ष बजारमा तेलको आपूर्ति मागभन्दा बढी हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
अफगानिस्तानको व्यापारमा गहिरो असर
मध्यपूर्व तनावले सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर अफगानिस्तानको दक्षिणी सीमावर्ती व्यापारिक केन्द्र स्पिन बोल्दाकमा देखिएको छ।
पाकिस्तानसँगको सीमा लामो समयदेखि बन्द हुनु र त्यसपछि इरान तथा संयुक्त अरब इमिरेट्स हुँदै हुने वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग पनि युद्धका कारण प्रभावित भएपछि गाडीका पार्टपुर्जा आयात लगभग ठप्प भएको छ।
पहिले जापानबाट आउने अधिकांश पार्टपुर्जा पाकिस्तान हुँदै स्पिन बोल्दाक पुग्थे। अहिले ती सामान इरानको बन्दर अब्बास बन्दरगाह वा यूएईको जेबेल अली बन्दरगाह हुँदै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। तर युद्धका कारण ती मार्गमा पनि ढुवानी ढिलाइ र लागत दुवै बढेको छ।
व्यवसायीका अनुसार एउटा कन्टेनरको ढुवानी खर्च दुई हजार अमेरिकी डलरबाट बढेर आठ हजार डलरसम्म पुगेको छ भने धेरै कन्टेनर अझै यूएई र जापानमै रोकिएका छन्।
यसको प्रत्यक्ष असर स्पिन बोल्दाकका हजारौँ व्यापारी, मेकानिक, कार एसेम्बल उद्योग तथा मजदुरमा परेको छ। विश्व बैंकले पनि अफगानिस्तान बाह्य आर्थिक झट्काप्रति अत्यधिक संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै आयात–निर्यात असन्तुलन अझ गहिरिन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
ऊर्जा बजारमा दीर्घकालीन रणनीतिक परिवर्तन
विश्लेषकहरूका अनुसार हालको युद्धविरामले तत्कालका लागि विश्व ऊर्जा बजारलाई केही राहत दिएको भए पनि यस घटनाले ऊर्जा सुरक्षालाई लिएर विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूको रणनीति परिवर्तन गरिदिएको छ।
भारतजस्ता ठूलो आयातकर्ता मुलुकले स्वदेशी उत्पादन विस्तारलाई प्राथमिकता दिएका छन् भने उत्पादक राष्ट्रहरूको समूह ओपेक प्लसले बजारको मागअनुसार उत्पादन समायोजन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। उता, मध्यपूर्व र दक्षिण एसियाका व्यापारिक मार्गमा देखिएको अस्थिरताले क्षेत्रीय व्यापार र आपूर्ति शृङ्खला अझै जोखिममा रहेको संकेत गरेको छ। ऊर्जा सुरक्षादेखि व्यापार र लगानीसम्मका क्षेत्रमा देखिएको यो परिवर्तनले आगामी वर्षहरूमा विश्व अर्थतन्त्रको दिशालाई समेत प्रभावित पार्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ।
