नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । भारतले विष्फोटक पदार्थ आयातको अनुमति (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) मा नयाँ शर्त राखेर कडाई गरेपछि विस्फोटक पदार्थ आयात प्रभावित बनेको छ । भारतीय दुतावासले अनुमतिका लागि नयाँ शर्त राखेका कारण आयात प्रभावित बनेको हो।
यसअघि चिनियाँ लगानीको आयोजनाका लागि भारतले अनुमति रोकेर थप कडा गरिरहेकोमा यो पछिल्लो कदम चालेको छ। सुरुमा चिनियाँ लगानी र संलग्नता हेरेर मात्रै अनुमति दिइरहेको भारतले अहिले इलेक्ट्रोमेकानिकल (इएम) र हाइड्रोमेकानिल (एचएम) को ठेक्का र सामानहरु कहाँबाट आयात भइरहेको समेत विवरण माग्न थालेको छ। ‘पहिले चिनियाँ लगानी नभएका आयोजनाहरुमा सजिलै अनुमति दिइरहेको थियो। तर अहिले इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिलको समेत ठेकेदार र सामानको विवरण माग्न थालेको छ,’ एक ऊर्जा प्रवर्धकले भने, ‘स-साना विषय समेत विवरण मागेर दु:ख दिन थालेको छ।’
ती प्रवर्धकका अनुसार पहिलो लटमा विस्फोटक पदार्थ ल्याउन धेरै कडाइ छैन्। प्रत्येक ६ महिनामा अनुमति नवीकरण गर्नुपर्छ। नवीकरण गर्दा एचएम र इएमको विवरण अनिवार्य गरिरहेको छ । ‘भारतीय पक्षको भनाई एनओसी लिएर बसिरहेको छन्, काम गरेनन्, खाली नवीकरण गरेर बसेकाले विवरण मागेको भन्ने छ,’ ती प्रवर्धकले नेपाल पूर्वाधारसंग भने, ‘काम हुने आयोजनालाई मात्र दिने जस्तो बुझिन्छ । तर सिभिलको काम सुरु हुँदा इएम र एचएमको ठेक्का नलागेको हुन सक्छ । जसका कारण हामीले कामै सुरु गर्न सक्दैनौं । विस्फोटक पदार्थको ठूलो समस्या छ ।’
नेपालमा भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयात हुन्छ । चीनबाट सानो परिमाणमा मात्रै आयात हुन्छ । नेपाली सेनाले सानो स्केलमा उत्पादन गर्छ । बेला बेला भारतले विस्फोटक पदार्थ रोक्दा नेपालको विकास निर्माणका काम नै प्रभावित हुने गरेको छ। खास गरी नेपालमा चिनियाँ लगानी र प्रविधि रोक्ने भारतीय नीतिका कारण नेपालमा त्यसको असर परिरहेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले केहि आयोजनाहरुले आयात गर्न नपाउँदा समस्या भएको बताए। पछिल्लो समय एनओसी पाउँन ढिलाइ हुँदा हैरानी खेप्नु परेको उनको भनाई छ । उनले भारतसंग कुटनीतिक पहल गरिदिन सरकारसंग आग्रह गरिएको बताए । ‘मन्त्री ज्यूहरुलाई समन्वय गरिदिन पत्राचार गरेका छौं । कुटनीतिक पहल हुनुपर्छ । हाम्रो स्तरको पहलले हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो समस्या चाँडै टुंगिन्छ भन्ने आशा छ ।’
गत वर्ष भारतले विस्फोटक पदार्थ रोक्दा ३ दर्जन जलविद्युत आयोजनाको कामै रोकिएको थियो । चीनसंग जोडिएका आयोजनामा भारतीय विस्फोटक पदार्थ प्रयोग भयो भन्ने आशंका आधरमा झण्डै १० महिना रोकिएको थियो । चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेका, चिनियाँ ठेकेदार सामेल भएका, चिनियाँ यन्त्र/उपकरण उपयोग गरेका आयोजनाहरुमा विस्फोटक पदार्थ नदिने नीति लिएको भारतले भने चिनियाँ ठेकेदार र लगानी रहेका दक्षिण अफ्रिकी देशहरुमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनालाई पनि विस्फोटक पदार्थ सहज रुपमा निर्यात गरिरहेको छ ।
