नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत आफूलाई तोकिएका विभिन्न कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार सेवा प्रवाह सुधार, डिजिटल प्रणाली विस्तार, रुग्ण आयोजना व्यवस्थापन, यातायात सुरक्षा तथा महिला–मैत्री सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा काम अघि बढाइएको छ।
मन्त्रालयले सेवाग्राहीमैत्री प्रशासनिक सुधारका लागि सबै शाखा तथा महाशाखाको कार्य सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी) तयार गरेको छ भने अनुगमन कार्यतालिका तथा चेकलिस्ट निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सेवाग्राहीका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न चार सदस्यीय संयन्त्र गठन गरिएको छ भने वेबसाइट, फोन तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्न ‘केपीआई’ आधारित मूल्यांकन प्रणालीको मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा हेल्प डेस्क स्थापना गरी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाइएको छ।
डिजिटल सुशासनअन्तर्गत सवारी चालक अनुमतिपत्र सेवामा उल्लेख्य सुधार गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ। वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा सरकारी काममा विदेश जाने नागरिकका लागि लाइसेन्स छपाइ र वितरण प्रक्रिया अनलाइनमार्फत सञ्चालन गरिएको छ। नागरिक एपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा ट्राफिक कारबाहीसम्बन्धी विवरण जोडिएको छ भने डिजिटल लाइसेन्स प्रणाली विस्तारको काम भइरहेको छ।
सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस’ अभियानअन्तर्गत हालसम्म १३ लाख ४९ हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र हुलाक सेवामार्फत सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई कागजरहित र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालय र विभागहरूमा सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) सञ्चालनमा ल्याइएको छ। फाइल ट्र्याकिङ र समयसीमा नाघ्दा स्वतः सूचना जाने प्रणालीका लागि सूचना प्रविधि विभागसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पूर्वाधार निर्माणतर्फ लामो समयदेखि अलपत्र र रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाको पुनरावलोकन गरी समाधानका उपाय सुझाउने प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। त्यस्तै दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का असफल भएका आयोजनालाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि कानुनी तथा संस्थागत तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सडक तथा यातायात पूर्वाधारको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय राजमार्गका निर्माणाधीन आयोजना अनुगमनका लागि माइलस्टोनसहितको कार्यतालिका लागू गरिएको छ। राजमार्गका ११ रणनीतिक स्थानमा तौलपुल स्थापना गर्न सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरिएको छ भने बर्दिबास र चितवनका तौलपुल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने योजनाअन्तर्गत साझा यातायातसँग समन्वय गरी कार्यविधि र लागत अनुमान तयार पारिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा सात वटा र देशभर पहिलो चरणमा २५ वटा ब्लु बस सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सार्वजनिक यातायातमा लैंगिक हिंसा रोक्न बसहरूमा सीसीटीभी तथा ड्यासक्याम जडान अभियान पनि अघि बढाइएको छ। हाल साझा यातायातका १११ वटा, महागर यातायातका ४६ वटा तथा पाँचपोखरी सुनौलो यातायातका तीन वटा बसमा यस्तो प्रणाली जडान भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै राइड–सेयरिङ सेवामा आकस्मिक अवस्थाका लागि एसओएस सुविधा अनिवार्य बनाउने तयारीस्वरूप याङ्गो, पठाओ र इनड्राईभजस्ता प्लेटफर्मले सुरक्षा फिचरमार्फत एसओएस सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा पनि स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा छन् भने केही योजनाका लागि कानुनी, संस्थागत तथा बजेटीय तयारी भइरहेको छ।
