नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षाको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावलीले अनुमति प्रक्रिया, आर्थिक कारोबार, विद्यार्थी सुरक्षा तथा सेवा गुणस्तरसँग सम्बन्धित कडा व्यवस्था लागू गरेको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार विद्यार्थीको हित संरक्षण, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा शैक्षिक परामर्श संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्ने उद्देश्यले नयाँ नियमावली ल्याइएको हो।
२५ लाख धरौटी र ५० हजार अनुमति दस्तुर
नियमावलीअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्थाले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ। साथै, ५० हजार रुपैयाँ अनुमति पत्र दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयबाट अनुमति पत्र नलिई कुनै पनि संस्थाले शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैन। भाषा शिक्षण केन्द्र र तयारी कक्षाको नियमन भने प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अनुमति पत्रको अवधि एक वर्ष हुने र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान पनि नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।
योग्य परामर्शदाता र कार्यालय अनिवार्य
नियमावलीले शैक्षिक परामर्श सेवा दिने संस्थामा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित तालिम प्राप्त परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै, संस्थाको आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको कार्यालय अनिवार्य हुनुपर्नेछ।
नगद कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द
विद्यार्थीसँग हुने आर्थिक कारोबारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यममा आधारित बनाइएको छ।
अब सबै शुल्क बैंक वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्रै लिन पाइनेछ भने नगद कारोबार पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। संस्थाले प्रत्येक शुल्कको बिल वा भर्पाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै, सेवा शुल्कको विवरण आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
विद्यार्थी ठगिए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने
विद्यार्थीको हित संरक्षणका लागि नियमावलीले परामर्श संस्थाको जिम्मेवारीसमेत बढाएको छ।
नियमावलीअनुसार परामर्श लिएका विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था पछि अवैध ठहरिएमा परामर्शदाता संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) प्राप्त गरेपछि मात्रै बैंकमार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विदेशी लगानीमा रोक
नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ।
हाल विदेशी लगानीमा सञ्चालन भइरहेका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा नामसारी गर्नुपर्नेछ।
विदेश अध्ययन मेलामा प्रतिबन्ध
सरकारले विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी आयोजना गरिने शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनीमा रोक लगाएको छ।
अन्य प्रकारका शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न भने शिक्षा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संस्थाको ग्रेडिङ र कडा कारबाही
मन्त्रालयले संस्थाको सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणी मा ग्रेडिङ गर्न सक्नेछ।
यस्तै, जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालय पहिचान गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
नियमावलीअनुसार अनुमति पत्र नवीकरण नगर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने वा कर नतिर्ने संस्थाको अनुमति पत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनुका साथै विदेश अध्ययनका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरकारको विश्वास छ।
