नेपाल पूर्वाधार 
एआईद्वारा निर्मित तस्बीर।
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालै जारी गरेको ‘विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ प्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै तत्काल स्थगन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
इप्पान का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उक्त विधिका केही व्यवस्थाहरू अव्यावहारिक, अनुदार तथा सरकारको प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने नीतिविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ।
संस्थाले सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको अवस्थामा यस्तो विधिले जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता मा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने, निजी लगानी निरुत्साहित गर्ने तथा ऊर्जा दशकको लक्ष्य नै प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ।
दक्ष प्रविधि प्रयोगमा अवरोध हुने दाबी
इप्पान ले विधिमा विद्युत आयोजनाको स्तरोन्नति गर्दा मुख्य उपकरणहरूको दक्षता साविकको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा उल्लेख भएभन्दा फरक गर्न नपाइने तथा टर्बाइन ९१ प्रतिशत, जेनेरेटर ९७ प्रतिशत र ट्रान्सफर्मर ९९ प्रतिशतसम्मको सीमाभित्र मात्रै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।
संस्थाका अनुसार यस्तो प्रावधानले विश्व बजारमा उपलब्ध नयाँ तथा बढी दक्ष प्रविधि प्रयोग गर्ने अवसरलाई बन्देज लगाउनेछ। प्रविधिको विकाससँगै उपलब्ध आधुनिक उपकरण प्रयोग गरेर आयोजना थप व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउने सम्भावना समेत यसले रोक्ने दाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी नयाँ पीपीए र थप क्षमताको पीपीएका लागि दक्षतासम्बन्धी फरक–फरक मापदण्ड तोकिएकाले विगतदेखि प्रक्रियामा रहेका क्षमता विस्तारका आयोजनाको स्तरोन्नति रोक्ने उद्देश्य देखिएको इप्पान को भनाइ छ।
जलप्रवाहसम्बन्धी तथ्याङ्क मूल्यांकनमा एउटै विधि लागू गर्नु अनुपयुक्त
ज्ञापनपत्रमा जलप्रवाहसम्बन्धी तथ्याङ्कको मूल्यांकनमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनावश्यक रूपमा कडा व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ।
इप्पान का अनुसार सरकारी निकाय जल तथा मौसम विज्ञान विभाग को तथ्याङ्कका आधारमा मूल्यांकन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै सीएआर विधि मात्रै अनिवार्य गरिएको छ। साथै तथ्याङ्कको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रवर्द्धक र परामर्शदाताले मात्र लिनुपर्ने गरी प्रतिबद्धतापत्र मागिएको व्यवस्था पनि न्यायसंगत नभएको संस्थाको तर्क छ।
संस्थाले कुनै पनि प्राविधिक अध्ययन वा पूर्वानुमानका लागि एउटै विधिलाई मात्र मान्यता दिनु प्रचलित अध्ययन विधिको विविधीकरण को सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ।
क्षमता विस्तारमा १५ प्रतिशतको सीमा अव्यावहारिक
इप्पान ले विधिमा क्षमता वृद्धि गर्दा साविक क्षमताभन्दा न्यूनतम १५ प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्ने व्यवस्था पनि व्यवहारिक नभएको जनाएको छ।
संस्थाका अनुसार विस्तृत आयोजना डिजाइन सम्पन्न भएपछि अधिकांश आयोजनामा क्षमता वृद्धि सामान्यतः १० प्रतिशतभित्र मात्र सम्भव हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा १५ प्रतिशतभन्दा कम क्षमता वृद्धि गर्न नपाइने व्यवस्था आफैंमा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरिएको छ।
प्राविधिक रूपमा सम्भव हुने ५ वा १० प्रतिशत क्षमता वृद्धि गर्न चाहने आयोजनालाई रोक्नु प्राकृतिक स्रोतको अपव्यय हुने तथा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको क्षमता विस्तारको सम्भावना स्थायी रूपमा बन्द हुन सक्ने इप्पान को भनाइ छ।
संस्थाले यस प्रकारको व्यवस्था यथावत् रहे १५ प्रतिशतसम्म उत्पादन हुन सक्ने अतिरिक्त ऊर्जा सधैंका लागि गुम्ने अवस्था आउने चेतावनी पनि दिएको छ।
प्राधिकरणकै बोर्ड निर्णयसँग बाझिएको आरोप
इप्पान ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका अघिल्ला निर्णयसँग पनि नयाँ विधि बाझिएको जनाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा प्राधिकरणको ९६३औँ बैठकले पीपीए भएका आयोजनाको २५ प्रतिशतसम्म क्षमता वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था गरेको र त्यसलाई थप विस्तार गर्दै ९९०औँ बैठकले तोकिएका सर्त पूरा गरेपछि प्रतिशतको सीमा समेत नरहने निर्णय गरेको स्मरण गराइएको छ।
तर नयाँ विधिले ती निर्णयविपरीत अतिरिक्त प्रतिबन्ध लगाएकाले यसले ऊर्जा विकासमा गतिरोध सिर्जना गर्ने संस्थाको निष्कर्ष छ।
कार्यदल गठन गर्न माग
इप्पान ले ‘विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ तत्काल स्थगन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
संस्थाले इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणको दक्षतासम्बन्धी परम्परागत मापदण्ड, जलप्रवाहसम्बन्धी तथ्याङ्क मूल्यांकनमा अपनाइएको अनुदार व्यवस्था तथा क्षमता विस्तारमा लगाइएका प्रतिबन्धजस्ता विषयमा निजी क्षेत्रको गम्भीर असहमति रहेको जनाएको छ।
त्यसैले सरोकारवाला निकायका प्राविधिक प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरी विधिलाई प्राविधिक तथा व्यावहारिक रूपमा परिमार्जन गरेपछि मात्रै लागू गर्नुपर्ने माग इप्पान ले अघि सारेको छ। साथै सरकारसँग ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि व्यक्त गरेको छ।
