नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा फैलिएका अधिकांश मिथ्या सूचना सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसारित भएको एक अध्ययनले देखाएको छ।
सेन्टर फर मिडिया रिसर्च (सिएमआर) ले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचन अवधिमा फैलिएका कुल मिथ्या सूचनामध्ये ८७ प्रतिशत सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारित भएका थिए। अनुसन्धानको नतिजा सार्वजनिक गर्दै सिएमआरका कार्यकारी निर्देशक तिलक पाठकले सामाजिक सञ्जालमध्ये फेसबुक मिथ्या सूचनाको प्रमुख माध्यम बनेको बताए।
अध्ययनअनुसार सामाजिक सञ्जालपछि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गरेर तयार गरिएका सामग्री मिथ्या सूचनाको अर्को प्रमुख स्रोत बनेका थिए। यस्ता सामग्री अधिकांश सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसारित भए पनि केही अन्य माध्यमबाट समेत प्रचारप्रसार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अनुसन्धानका क्रममा कतिपय भिडियो तथा सामग्री पूर्ण रूपमा मनगढन्ते, सन्दर्भ बङ्ग्याइएका वा पुराना दृश्यलाई नयाँ घटनाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको पाइएको छ। कृत्रिम रूपमा तयार गरिएका दृश्य र सम्पादित भिडियोसमेत मिथ्या सूचना फैलाउन प्रयोग भएको अध्ययनले देखाएको छ।
कार्यकारी निर्देशक पाठकले एआईको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहे पनि अहिलेका लागि मिथ्या सूचनाको मुख्य वाहक सामाजिक सञ्जाल नै रहेको बताए। उनले एआईबाट तयार गरिएका सामग्री पहिचान गर्न तथ्य जाँचकर्तासँग पर्याप्त प्राविधिक उपकरण नहुँदा चुनौती थपिएको उल्लेख गरे।
अध्ययनले पत्रकारिताका केही सामग्रीले पनि अनजानमै मिथ्या सूचनालाई प्रवर्द्धन गरेको देखाएको छ। यद्यपि ती समाचार सामग्रीको तथ्य जाँच गर्ने प्रयास गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्वाचन आयोग, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले तथ्य जाँचका प्रयास गरे पनि ती पर्याप्त नभएको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
सामाजिक सञ्जालमा राखिएका केही पोस्ट पछि हटाइएकाले तिनको पुनः पुष्टि गर्न कठिन भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन अवधिमा मिथ्या सूचना नियन्त्रणका लागि निर्वाचन आयोगले मेटा कम्पनीसँग सहकार्य गरेको जानकारी पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
अध्ययनले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचनअघि नै द्रुत प्रतिक्रिया संयन्त्र स्थापना गर्न, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई थप जवाफदेही बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्न तथा मिथ्या सूचनालाई द्वन्द्वको जोखिमसँग जोडेर आवश्यक नीति र कारबाहीको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
