नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको छ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएपछि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। सभाले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न इच्छुक सांसदहरूलाई सङ्घीय संसद्को विधेयक शाखामा प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था समयानुकूल बनाउन संशोधन आवश्यक भएको बताएका थिए।
छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई सूक्ष्म रूपमा मूल्याङ्कन गरिरहेको उल्लेख गरे। नेपालमाथि लागेको ‘कालो धब्बा’ हटाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुनी सुधार गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको उनको भनाइ थियो।
उनले युरोपेली आयोगले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई राखेको ‘कालो सूची’बाट बाहिर ल्याउन सम्बन्धित निकायले आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी दिँदै विद्यमान कानुन तथा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। साथै, कुनै पनि व्यक्तिमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह वा चयनमुखी ढङ्गले अनुसन्धान नगरिने उनले स्पष्ट पारे।
विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद विश्वराज पोखरेल, विदुषी राणा, पारसमणि गेलाल, आरेन राई, चन्द्रमोहन यादव र गीता गुरुङले भाग लिएका थिए।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले अवैध सम्पत्ति आर्जन नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि निष्पक्ष र भेदभावरहित अनुसन्धान हुनुपर्ने तथा नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउन सरकारले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
