नेपाल पूर्वाधार 
एआईद्वारा निर्मित तस्बीर।
आईएमओको निकासी अभियान, इरानको चेतावनी र नाटोसँगको आरोप–प्रत्यारोपले विश्वकै महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग फेरि चर्चामा
काठमाडौं। विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने हर्मुज जलघाँटीमा फसेका सयौँ व्यापारिक जहाजलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्ने तयारी तीव्र पारिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री संगठन (आईएमओ) ले आगामी केही हप्ताभित्र अधिकांश जहाजलाई निकासा गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। तर समुद्री मार्गको प्रयोग, सम्भावित शुल्क र सुरक्षा व्यवस्थापनलाई लिएर इरान, अमेरिका तथा पश्चिमी मुलुकबीचको तनाव भने अझै कायम छ।
६ सय जहाज र ११ हजार चालकदललाई निकासा गर्ने योजना
आईएमओका महासचिव आर्सेनियो डोमिङ्ग्युजका अनुसार नयाँ निकासी व्यवस्थाअन्तर्गत करिब ६ सय व्यापारिक जहाजमा रहेका झन्डै ११ हजार चालकदलका सदस्यलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालिनेछ।
क्षेत्रीय मुलुकहरू र समुद्री उद्योगसँगको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको अभियानलाई दैनिक रूपमा अघि बढाइएको छ। जहाजहरूलाई उनीहरूको अवस्थिति, जोखिमको स्तर र फसेको अवधिका आधारमा समूह विभाजन गरी चरणबद्ध रूपमा मार्ग प्रयोगको अनुमति दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
डोमिङ्ग्युजले इरान, ओमान, अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सलगायत देशसँग आवश्यक सुरक्षा प्रत्याभूति प्राप्त भइसकेको बताएका छन्।
विश्व ऊर्जा आपूर्तिको केन्द्रमा हर्मुज
पर्सियन खाडीलाई ओमानको खाडीसँग जोड्ने हर्मुज जलघाँटी विश्वकै सबैभन्दा संवेदनशील समुद्री मार्गमध्ये एक मानिन्छ। विश्वको करिब २० प्रतिशत कच्चा तेल तथा तरल प्राकृतिक ग्यास यही मार्ग हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने गर्दछ।
हालैको सङ्कटका क्रममा २० हजारभन्दा बढी चालकदलका सदस्य प्रभावित भएका थिए भने व्यापारिक जहाजमाथि भएका आक्रमणमा कम्तीमा १४ जनाको ज्यान गएको जनाइएको छ।
पूर्वअनुमति बिना आवागमन नगर्न इरानको चेतावनी
आईएमओले निकासी अभियान अघि बढाइरहेका बेला इरानले भने जलघाँटी प्रयोगसम्बन्धी आफ्ना सर्तहरू स्पष्ट गरेको छ।
इरानी रिभोलुसनरी गार्ड्सले पूर्वअनुमति बिना कुनै पनि जहाजलाई हर्मुज प्रयोग गर्न नदिने चेतावनी दिएको छ। इरानले आफ्नो तट नजिकको आधिकारिक समुद्री मार्गलाई मात्र मान्यता दिएको भन्दै अन्य वैकल्पिक मार्ग प्रयोग जोखिमपूर्ण हुने जनाएको छ।
तेहरानले युद्धपछिको अवस्थामा हर्मुज प्रयोग गर्ने जहाजबाट सेवा शुल्क उठाउने योजना पनि अघि सारेको छ। तर अमेरिकाले हर्मुजलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग भन्दै कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क स्वीकार नगर्ने अडान लिएको छ।
इरान–अमेरिका समझदारीपछि पनि अविश्वास कायम
इरानले अमेरिकी सरकारलाई हालै हस्ताक्षर भएको इरान–अमेरिका शान्ति समझदारी ज्ञापनपत्र (एमओयू) सँग बाझिने अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेको छ।
इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले अमेरिकी अधिकारीहरूको विरोधाभासी अभिव्यक्तिले दुई देशबीचको अविश्वास झन् बढाउने बताएका छन्। उनका अनुसार विगतका अनुभवका कारण इरानी जनतामा अमेरिका प्रति अझै गहिरो अविश्वास रहेको छ।
इरान र अमेरिकाले जुन १८ मा क्षेत्रीय द्वन्द्व अन्त्य तथा इरानको आणविक कार्यक्रम र प्रतिबन्धसम्बन्धी विषयमा थप वार्ताका लागि समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त समझदारीअनुसार दुवै पक्षले ६० दिनभित्र थप वार्ता गर्ने सहमति गरेका छन्।
नाटोमाथि युद्धमा संलग्न भएको आरोप
यसैबीच इरानले नाटोमाथि आफूविरुद्धको अमेरिका–इजरायल सैन्य अभियानमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको आरोप लगाएको छ।
नाटो महासचिव मार्क रुटले केही सदस्य राष्ट्रहरूले अमेरिकी सैन्य कारबाहीमा सहयोग गरेको बताएका थिए। त्यसलगत्तै इरानले उक्त अभिव्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत गतिविधिको स्वीकारोक्ति भएको दाबी गरेको हो।
इरानी विदेश मन्त्रालयले सार्वभौम राष्ट्रविरुद्धको आक्रमणमा नाटोको संलग्नता संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको आरोप लगाएको छ। यद्यपि इटालीले भने आफूले केवल प्राविधिक तथा रसदसम्बन्धी उडानलाई मात्र अनुमति दिएको स्पष्ट पारेको छ।
विश्व बजारमा प्रभाव पर्ने चिन्ता
हर्मुज जलघाँटीको सुरक्षा, समुद्री आवागमनको व्यवस्थापन, सम्भावित शुल्क र इरान–पश्चिम सम्बन्धमा देखिएको तनावले आगामी दिनमा विश्व ऊर्जा बजार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
यद्यपि आईएमओको निकासी अभियान सफल भएमा जलघाँटी क्षेत्रमा देखिएको समुद्री यातायात अवरोध केही हदसम्म सहज हुने र ऊर्जा आपूर्तिमा देखिएको अनिश्चितता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
