नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न हालसम्म राज्यकोषबाट कुनै रकम खर्च नगरिएको स्पष्ट पारेकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रावलले सहकारी बचत फिर्ताका लागि सरकारी ढुकुटी प्रयोग गरिएको भन्ने भ्रम फैलिएको भन्दै त्यसबाट मुक्त हुन आग्रह गरिन्।
उनका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा आठ वटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका रुजु भएका एक हजार ४५२ जना साना बचतकर्तालाई ५९ लाख ४ हजार ६ सय रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ। ती बचतकर्ताको जम्मा रकम १० हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रहेको उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्री रावलले सोही अवधिमा ३ करोड ५४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ ऋण असुली गरिएको बताइन्। उक्त रकम सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति सदस्य तथा उनीहरूका एकाघरका सदस्यबाट असुलउपर गरिएको उनको भनाइ थियो।
उनले समस्याग्रस्त मात्र नभई अन्य सहकारी संस्थाको पनि नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारी अनुगमन गरिने बताइन्। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न सरकार सक्रिय रहेको उनको दाबी छ।
फरक प्रसंगमा मन्त्री रावलले पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय तहको जनसंख्या र अवस्थालाई आधार बनाइएको तथा पोषणको अवस्था तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेका स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिइएको स्पष्ट पारिन्।
त्यस्तै, सङ्घीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी राय–सुझावका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिँदै उनले मन्त्रालयको सुझाव प्राप्त भएपछि विधेयक आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी संसद्मा पेश गरिने बताइन्।
