नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला ५ हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बहुमूल्य धातुको मूल्य बढेसँगै त्यसको प्रभाव स्वदेशी बजारमा पनि देखिएको हो।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार प्रतितोला २ लाख ९३ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन सोमबार २ लाख ९८ हजार २०० रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९२ हजार रुपैयाँ कायम भएको थियो।
सुनको मूल्य लगातार उकालो लाग्दै हालसम्मकै उच्च स्तर नजिक पुगेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔँस ४ हजार ३२९.४७ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ।
यता, चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। आइतबार प्रतितोला ४ हजार ८९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी सोमबार १२० रुपैयाँले बढेर ५ हजार १५ रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ। शुक्रबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ४ हजार ८४० रुपैयाँ थियो।
यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा तेलको मूल्य भने घट्न थालेको छ। अमेरिका र इरानबीच जारी तनाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित शान्ति सम्झौतामा सहमति भएको घोषणा सार्वजनिक भएपछि विश्व बजारमा तेलको मूल्य ओरालो लागेको हो।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले आफू मध्यस्थकर्ता रहेको वार्तापछि अमेरिका र इरानबीच शान्ति सहमति भएको जानकारी दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत दुवै पक्षले लेबनानसहित विभिन्न मोर्चामा जारी सैन्य गतिविधि तत्काल र स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने समझदारी गरेको उल्लेख गरेका छन्। सम्झौतामा औपचारिक हस्ताक्षर जुन १९ मा स्वीजरल्यान्डमा हुने बताइएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि इरानसँग सम्झौता सम्पन्न भएको पुष्टि गरेका छन्। उनले हर्मुज जलमार्गलाई पुनः व्यावसायिक जहाजका लागि खुला गर्ने तथा इरानमाथिको अमेरिकी जलसेनाको नाकाबन्दी हटाउने घोषणा गरेका छन्।
सम्झौताको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा तत्काल देखिएको छ। एसियाली बजारमा ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य ३.८ प्रतिशतले घटेर प्रतिव्यारेल ८४.०२ डलरमा झरेको छ भने अमेरिकी क्रुड तेल ४.१ प्रतिशतले घटेर ८१.४० डलर प्रतिव्यारेलमा कारोबार भएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार हर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालनमा आउनुले विश्व ऊर्जा आपूर्ति सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा निर्भर नेपालजस्ता मुलुकका लागि पनि तेलको मूल्यमा आएको गिरावट सकारात्मक मानिएको छ। यसले इन्धन आयात लागत घटाउन, ढुवानी खर्च नियन्त्रण गर्न तथा समग्र महँगीमा दबाब कम गर्न सहयोग पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
