नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीप्रति उत्साह व्यक्त गरेको छ। उक्त कार्यसूचीले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई थप हौसला मिलेको इप्पानले जनाएको छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारी घोषणा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागसँग मेल खाने भएकोले सकारात्मक संकेत देखिएको हो।
सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउँदै तीव्र विकास सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ सालदेखि रोकिँदै आएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अधिकतम १८० दिनभित्र खोल्ने निर्णयले लगानीकर्तामा नयाँ आशा जागेको छ। हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका करिब १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको सम्झौता ६ महिनाभित्र हुने अपेक्षाले निजी क्षेत्र थप उत्साहित बनेको छ।
त्यसैगरी, एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप बनाउने तथा ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी समेट्ने बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने योजनालाई पनि इप्पानले स्वागत गरेको छ।
कार्यसूचीमा एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने तथा स्पष्ट समयसीमासहित सुधार कार्यान्वयन गर्ने उल्लेखले लामो समयदेखि झेलिँदै आएको प्रक्रियागत जटिलता हट्ने विश्वास गरिएको छ।
इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी विस्तारका लागि आफूहरूले उठाउँदै आएका मुद्दा सम्बोधन भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै ती सुधार कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
