नेपाल पूर्वाधार 
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ। फाइल तस्बीर।
काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा प्रसारण लाइन, विद्युत् वितरण प्रणाली, सिँचाइ पूर्वाधार र ऊर्जा व्यापारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको विद्युत् आपूर्ति समस्याप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको र तत्काल, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार समाधानका काम अघि बढाइएको जानकारी दिए।
उनले नागरिकका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको ११५१ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ११५० हटलाइन २४सै घण्टा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै पछिल्ला तीन महिनामा प्राप्त करिब १८ हजार ३०० गुनासो सम्बोधन गरिएको बताए।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार हाल देशमा विद्युत् उत्पादन आन्तरिक मागभन्दा बढी भए पनि पुराना प्रसारण तथा वितरण संरचना, तीव्र रूपमा बढ्दो विद्युत् माग र प्रतिकूल मौसमका कारण केही क्षेत्रमा आपूर्ति प्रभावित भएको हो।
उनले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १३२ केभीका नौ वटा, २२० केभीका दुई वटा तथा नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसहित कुल १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए। आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि करिब ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए।
सिँचाइतर्फ सरकारले नयाँ आयोजना सुरु गर्नुको सट्टा निर्माणाधीन तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने नीति लिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ७७६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी सिञ्चित क्षेत्रको अनुपात ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार बबई, भेरी-बबई र सुनकोशी-मरिन डाइभर्सनलगायत ठूला आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेटसहित कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरिएको छ। साथै तराई-मधेशमा भूमिगत जल सिँचाइ विस्तार, डिप ट्युबवेल, लिफ्ट सिँचाइ, साना जलाशय निर्माण तथा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
ऊर्जा उत्पादनतर्फ आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। हाल राष्ट्रिय विद्युत् पहुँच ९७.६ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यसलाई ९८.१ प्रतिशत पुर्याइने जानकारी दिए। बाँकी क्षेत्रमा लघु जलविद्युत्, सौर्य, वायु तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतमार्फत विद्युत् सेवा विस्तार गरिने उनले बताए।
उनले अब विद्युत् उत्पादन मात्र होइन, खपत वृद्धि र ऊर्जा व्यापारलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति-२०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिए। रणनीतिअनुसार आन्तरिक खपत बढाउँदै वर्षायाममा बचत हुने विद्युत् अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गरिने उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा पहिलोपटक व्यापार उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिएको उल्लेख गर्दै अब निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताए। निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’मार्फत विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
