नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न सरकारले अस्वभाविक ढिलाइ गरेको छ ।
सरकारले बैशाख २० गते अध्यादेश ल्याएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदमुक्त गरेपछि वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक दिर्घायु कुमार श्रेष्ठलाई कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, दुई महिनादेखि निमित्तकै भरमा संस्था सञ्चालन हुँदा प्राधिकरणको व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै उनीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
सामान्यतः केही समयका लागि मात्रै दिइने निमित्तको जिम्मेवारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले छ महिनाका लागि दिएका थिए । अर्को कार्यकारी नियुक्त नगर्दा सम्मका लागि दिइने जिम्मेवारी ६ महिनाका लागि दिइएको हो । विराजभक्त श्रेष्ठले प्राधिकरणलाइ ६ महिनासम्म निमित्तकै भरमा चलाउन खोजेका छन् । यस अघि कसैलाइ पनि यसरी अवधि नै तोकेर कामु दिने चलन थिएन । दिर्घायु श्रेष्ठ आगामी कात्तिक १० गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।
प्राधिकरणभित्रकै कर्मचारीहरुका अनुसार श्रेष्ठ प्राविधिक रूपमा सक्षम देखिए पनि व्यवस्थापकीय नेतृत्व र निर्णय क्षमतामा कमजोर देखिएका छन् । समयमै निर्णय हुन नसक्दा दैनिक प्रशासनदेखि खरिद व्यवस्थापनसम्मका काम प्रभावित भएको उनीहरूको दाबी छ ।
त्यसको प्रत्यक्ष असर प्राधिकरणको सेवा प्रवाहमा देखिन थालेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । अहिले ट्रान्सफर्मर, मिटर, तार र पोललगायत अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव रहेको उनीहरूको भनाइ छ । आवश्यक सामग्री समयमै उपलब्ध गराउन नसक्दा नयाँ विद्युत् जडान, मर्मत तथा वितरण प्रणालीको नियमित सञ्चालनमै समस्या देखिएको उनीहरूको दाबी छ ।
यता कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भने सामग्री अभाव क्रमशः हट्दै गएको बताउँछन् । खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको र आवश्यक सामग्री आउन थालेकाले समस्या समाधान हुने उनको दाबी छ।
यसबीच देशका विभिन्न स्थानमा पटक–पटक विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुने, झ्यापझ्याप बत्ती जाने तथा तराईका जिल्लामा न्यून भोल्टेजको समस्या बढ्दै गएको छ । विशेषगरी नेपालगञ्जलगायत गर्मी बढी हुने क्षेत्रमा कम भोल्टेजका कारण पंखासमेत राम्रोसँग नचल्ने अवस्था रहेको स्थानीयको गुनासो छ। यसको एउटा कारण वितरण प्रणालीको कमजोर व्यवस्थापन र आवश्यक पूर्वतयारीको अभाव हो ।
प्राधिकरणभित्र पनि कर्मचारी परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप छ । मन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार निमित्त कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा निर्णय प्रक्रिया सुस्त बनेको छ भने कर्मचारी परिचालनसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
यसबीच ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले दिर्घायु श्रेष्ठलाई नै स्थायी कार्यकारी निर्देशक बनाउने तयारी गरेको चर्चा पनि चलेको थियो। तर प्राधिकरणभित्रैबाट उनको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि तथा राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट समेत आलोचना बढेपछि सरकार नयाँ विकल्पतर्फ उन्मुख भएको स्रोतको दाबी छ ।
सरकारले प्राधिकरणमा स्थायी नेतृत्व नियुक्त गर्न ढिलाइ गरिरहँदा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक संस्थामध्ये एकको निर्णय प्रक्रिया नै सुस्त बनेको छ। ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू प्राधिकरणजस्तो संवेदनशील संस्थालाई लामो समयसम्म निमित्त नेतृत्वमा चलाउनु संस्थागत रूपमा उपयुक्त नहुने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार अब सरकारले नेतृत्वबारे अन्योल अन्त्य गर्दै पूर्ण अधिकारसहितको कार्यकारी निर्देशक तत्काल नियुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ।
दिर्घायु कुमार श्रेष्ठ अहिले प्राधिकरणको काम गर्ने भन्दा पनि शक्ति केन्द्र धाउने र बिचौलियाहरुसंग उठबसमा रमाइरहेका छन् । जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिने भन्दा पनि उनी आफू कसरी एमडी भन्ने ध्याउन्नमा लागेका छ्न् ।
लोडसेडिङको झल्को दिने गरी झ्याप झ्याप बत्ती जान थाल्यो, तराईमा रातभरी निदाउनै गाह्रो
राहदानी खरिद प्रकरणमा पक्राउ परेका मनिन्द्र मल्लसंग उनको उठबस थियो । उनै इसारामा कर्मचारी सरुवादेखि ठेक्कापट्टाको काम हुने गरेको थियो । अहिले उनी रन्जन सिंहसंग उठबसमा छन् । उनकै इसारमा काम गरिरहेका छन् । रन्जन सिंहले प्राधिकरणको कामहरु ठेक्कामा लिएर गरिरहेका छन् । सिंह पहिले कोटेसनमा सेटिङ गरेर कामहरु लिन्थे । सानातिना काम लिने सिंह स्पेशिफिकेसन मिलाएर ठूला काम समेत गर्न थाले । उनै सिंह अहिले दिर्घायु कुमार श्रेष्ठलाई एमडी बनाएर प्राधिकरण आफै चलाउन खोजिरहेका छन् । आवश्यक परे मोटै रकम खर्च गरेर समेत उनले एमडी नियुक्त गराउने प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई सुनाएका छन् ।
बिचौलियासंग मिलेका श्रेष्ठलाई विराजभक्त श्रेष्ठले एमडी नबनाउने प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको भनाई छ । यदि बनाए प्राधिकरण बिचौलियाहरुले चलाउने र धराशयी हुने उनीहरुको भनाई छ । सुशासनको नारा दिएर दुई तिहाई निकट मत ल्याएको रास्वपा सरकारले कदापी त्यसो गर्न नहुने उनीहरुको भनाई छ ।
सरकारले चालु आवमा नै कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको थियो । तर असार मसान्तसम्म भुक्तानीहरु गर्नका लागि उनैलाई राखिएको ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको भनाई छ ।नयाँ नेतृत्वले पूराना भुक्तानीका लागि निर्णय नगर्ने जोखिम रहेको उनीहरुको तर्क छ । तर यो तर्क गलत छ किनभने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले भुक्तानी नै गर्नुपर्दैन । सम्बन्धित कार्यालय र आयोजनाले गर्छन् । उनलाई केहि महिना भएपनि टिकाउने र फाइदा लिने स्वार्थ समूहले यस्तो तर्क गरेको बुझिएको छ ।
