नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं।प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सार्वजनिक वित्त उपसमितिले खानी तथा भूगर्भ विभागमा स्थलगत अनुगमन तथा अन्तरक्रिया गर्दै नेपालको खानी क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी र निर्यातसँग जोडेर आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सार्वजनिक वित्त उपसमितिका संयोजक सांसद सुशील खड्काको नेतृत्वमा आज खानी तथा भूगर्भ विभागमा सम्पन्न कार्यक्रममा विभागमै पहिलोपटक यस प्रकारको संसदीय अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको विभागका महानिर्देशक दिनेशकुमार नापितले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा नेपालको खानी तथा खनिज क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, सम्भावना, अन्वेषण तथा उत्खनन, रोजगारी सिर्जना, लगानीको वातावरण, रोयल्टी व्यवस्थापन, नीतिगत तथा कानुनी सुधार, वातावरणीय व्यवस्थापन तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा खानी क्षेत्रको भूमिकाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
विभागका अनुसार नेपालमा चुनढुङ्गा, तामा, फलाम, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, स्लेट, रातोमाटो, क्रिस्टल, क्यानाइट तथा दुर्लभ खनिजलगायतका स्रोतको उल्लेखनीय सम्भावना रहेको छ। तराई क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा निर्माण सामग्री, मध्यपहाडी क्षेत्रमा ढुङ्गा, स्लेट र डोलोमाइट तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा दुर्लभ खनिजको सम्भावना रहेको जानकारी विभागले दिएको छ। मध्यपहाडी क्षेत्रमा रहेका खानी स्रोतलाई मध्यपहाडी लोकमार्गसँग जोडेर उत्पादन र उद्योग विस्तार गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
हाल नेपालमा १८ वटा क्लिंकरमा आधारित सिमेन्ट उद्योग, पाँच वटा टाल्क उद्योग, तीन वटा सिरामिक उद्योग तथा तीन वटा डोलोमाइट उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। साथै रासायनिक मल उद्योग तथा अर्धबहुमूल्य र बहुमूल्य रत्नमा आधारित साना उद्योग सञ्चालनको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खानी क्षेत्रबाट करिब ५८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको जानकारी पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।
कार्यक्रममा विभागले विकास गरेको जीआईएस आधारित डिजिटल प्रणालीमार्फत देशभरका खानी इजाजतपत्र, खनिज स्रोतको वितरण तथा सम्बन्धित विवरण प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सकिने प्रणालीको प्रस्तुति गरिएको थियो। उपसमितिले यसलाई सकारात्मक अभ्यासका रूपमा लिएको जनाएको छ।
अन्तरक्रियाका क्रममा विभागका महानिर्देशक नापितले खानी क्षेत्रको विकास वातावरण संरक्षणसँग सन्तुलित हुनुपर्ने, वैज्ञानिक वातावरणीय व्यवस्थापन तथा दिगो उत्खनन अपरिहार्य रहेको बताए। उनले वन ऐनका कारण इजाजत तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, निर्माण सामग्री व्यवस्थापन तथा छुट्टै प्राधिकरण गठनको आवश्यकताबारे पनि ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद नीतिमा कार्कीले नेपालमा पाइने क्रिस्टल तथा अर्धबहुमूल्य रत्नलाई परम्परागत नेपाली गहनासँग जोडेर मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिने धारणा राखिन्। उनले कालिगढ, साना उद्योग र बजारसँग सहकार्य गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने तथा गोदावरी क्षेत्रमा पाइने ग्रेनाइटमा रहेको टेथिस सागरको जीवाश्मलाई ब्रान्डिङ गरेर बजारसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
सांसद खड्गबहादुर बुढाले नेपाल प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न भए पनि तिनको पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको उल्लेख गर्दै खानी क्षेत्रलाई उत्पादन, उद्योग, रोजगारी र निर्यातसँग जोडेर आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने बताए। उनले नीतिगत अवरोध, कानुनी सुधार र लगानी विस्तारका सम्भावनाबारे अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव तयार पारिने जानकारी दिए।
उपसमितिका संयोजक सुशील खड्काले नेपाल प्राकृतिक स्रोतले धनी भए पनि त्यसको पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सम्भावनालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने समय आएको बताए। उनले खानी क्षेत्र लागत सिर्जना गर्ने नभई राजस्व सिर्जना गर्ने क्षेत्र भएकाले सही नीति, वैज्ञानिक अध्ययन, वातावरणीय व्यवस्थापन र लगानीमार्फत उल्लेखनीय राजस्व, रोजगारी तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने धारणा राखे।
सार्वजनिक वित्त उपसमितिले स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा उत्पादनमुखी लगानी, रोजगारी सिर्जना, वातावरणीय दिगोपना तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने नीतिगत सुधारका लागि आवश्यक सुझाव नेपाल सरकार र संसदसमक्ष पेस गर्ने जनाएको छ।
