नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। महालेखापरीक्षक तोयम रायाले सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन सुदृढ बनाउन लेखापरीक्षण प्रणालीलाई थप गुणस्तरीय, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र जवाफदेही बनाउने गरी सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएको बताएका छन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६८औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले लेखापरीक्षण कार्यलाई समयानुकूल र प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोग विस्तार, जनशक्तिको क्षमता विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सुधारलाई निरन्तरता दिइने बताए।
महालेखापरीक्षक रायाका अनुसार लेखापरीक्षण प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउन स्थलगत लेखापरीक्षणका क्रममा भर्चुअल माध्यमबाट सरोकारवालासँग चार चरणमा अन्तरक्रिया गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको छ। आगामी वर्षहरूमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइने उनले जानकारी दिए।
उनले कर्मचारीको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि निरन्तर शिक्षा तथा विषयगत तालिम सञ्चालन गरिएको र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्यसमेत विस्तार गरिएको बताए। नेपाल लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका लेखापरीक्षण प्रतिवेदन रायसहित सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि उनले उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले वर्षेनी उही प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिनु वित्तीय अनुशासन र सुशासनका दृष्टिले चिन्ताजनक रहेको बताए। उनले विश्वभर सार्वजनिक लेखापरीक्षणमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तथ्याङ्क विश्लेषण तथा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएकाले नेपालले पनि लेखापरीक्षण प्रणालीलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
औँल्याइएका बेरुजु समयमै फस्र्योट गर्ने, आवश्यक सम्परीक्षण गर्ने तथा भविष्यमा बेरुजु नै नदोहोरिने गरी वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्नु तीनै तहका सरकार, लेखा उत्तरदायी अधिकारी तथा सम्बन्धित निकायको साझा दायित्व भएको सभामुख अर्यालले बताए।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले बेरुजु फस्र्योटका लागि संसदीय समितिले कार्यतालिका बनाएर आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। प्रतिवेदनमा ८८ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ बराबरको नीतिगत तथा प्रणालीगत बेरुजु औँल्याइएको छ भने अद्यावधिक बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरिएको छ।
वार्षिकोत्सवका अवसरमा लगती बेरुजु नभएका काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिका, पर्वतको महाशीला गाउँपालिका र गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकालाई सम्मान गरिएको थियो। साथै उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुका साथै पूर्वउपमहालेखापरीक्षक पद्यमदयाल वादे श्रेष्ठलाई ‘दीर्घजीवी लेखापरीक्षण सम्मान’ प्रदान गरिएको थियो।
