नेपाल पूर्वाधार 
म्याग्दी। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर उद्योग एक महिनाभित्र हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निर्देशन दिएको छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुलराज पौडेलका अनुसार असार ११ गतेदेखि लागू हुने गरी दर्ता तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग र तिनका उपकरण एक महिनाभित्र हटाउन भनिएको हो। तोकिएको अवधिभित्र उद्योग सञ्चालन बन्द नगरे कानुनबमोजिम कारबाही गरिने उनले जानकारी दिए।
गाउँपालिकाले जलविद्युत् तथा अन्य विकास आयोजनाका लागि अनुमति प्राप्त क्रसर उद्योगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्योग नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा संलग्न भएको पाइए कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारेको छ।
रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीका अनुसार पालिकाभित्र हाल पाँच वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको चमेरे र बाँध निर्माणस्थलका क्रसर तथा मोना हाइड्रोपावर र चितवन इनर्जीले घ्याँसीखर्कमा सञ्चालन गरेका क्रसर उद्योगले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका छन्।
अध्यक्ष भण्डारीले अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगले नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी गरी राज्यको राजस्वमा समेत क्षति पुर्याउँदै आएको दाबी गर्दै यस्ता उद्योग नियन्त्रणका लागि गाउँपालिका सक्रिय रूपमा अघि बढेको बताए।
