नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप सबल, सक्षम र उत्तरदायी बनाउन केन्द्रीय बैंकलाई विशेष तथा निर्णायक अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा उनले वित्तीय स्थायित्व र निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक कानुनी अधिकारसहित सशक्त बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
गभर्नर पौडेलका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण ऐन तथा भुक्तानी एवं फर्छ्योटसम्बन्धी कानुनलगायत छवटा महत्त्वपूर्ण कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ।
बैठकमा उनले नेपालसँग हाल २२ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको जानकारी दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय ब्याजदरमा हुने सामान्य परिवर्तनले समेत ठूलो वित्तीय असर पार्न सक्ने बताए। यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ स्थापना गरी सुरक्षित र दीर्घकालीन लगानीका विकल्पतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।
कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको परिमाण उल्लेखनीय रूपमा बढेको भए पनि त्यसको वास्तविक उपयोगिता र प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको गभर्नर पौडेलको भनाइ थियो। उनका अनुसार कृषि कर्जा दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबाट बढेर सात खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
उनले आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि उद्योगी तथा उद्यमीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आगामी मौद्रिक नीति सरकारको बजेट तथा वित्तीय नीतिसँग समन्वय गरेर ल्याइने बताए।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए। सांसद लिमा अधिकारी आचार्य, विदुषी राणा र पर्शुराम तामाङले आगामी मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि तथा कर्जा प्रवाहमा देखिएका अवरोध समाधानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
