
फाइल तस्बीर।
काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ साल वैशाख महिनाभर गरेका निर्णयहरूले सुशासन, सार्वजनिक प्रशासन सुधार, सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन, ऊर्जा विकास, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा कानुनी सुधारलगायतमा गरिएका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। गत वैशाख २ देखि ३० गतेसम्म बसेका मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरूले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दर्जनौं महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो।
एक महिनामा के के निर्णय भए
सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन
वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वि.सं. २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्। आयोगले सार्वजनिक पदमा रहँदा आर्जन गरिएको सम्पत्ति र स्रोतको अध्ययन तथा प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय भएको थियो।
सहकारी संकट समाधानका लागि कदम
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट पीडित बचतकर्तालाई राहत दिन बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको थियो। साथै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा नयाँ नेतृत्व नियुक्त गर्दै सहकारी क्षेत्रको सुधारलाई तीव्रता दिने कोसिस गरेको थियो।
त्यस्तै सहकारी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।
ऊर्जा र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी विस्तार
वैशाख महिनाभर मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। दोलखा, रसुवा, सोलुखुम्बु, नुवाकोट, कास्की, गोरखा लगायत जिल्लामा सञ्चालन हुने आयोजनाहरूका लागि वन क्षेत्र प्रयोग, रुख कटान तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई स्वच्छ र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यले विश्व बैंकबाट ५२ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। यो रकम उद्योगहरूमा विद्युतीय बोइलर प्रवर्द्धन र वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गरिनेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विभिन्न कार्यालय र प्रसारणलाइन निर्माणका लागि झापा, बझाङ र वीरगञ्ज क्षेत्रमा जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति पनि दिइएको छ।
संसद् अधिवेशन र कानुनी सुधार
मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान तथा राष्ट्रपतिको संसद् सम्बोधनसम्बन्धी सिफारिस गरेको थियो। साथै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, मतदाता नामावली ऐन तथा नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधनका विधेयक संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ।
त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, संवैधानिक परिषद् ऐन, विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानून, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानून लगायत संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
सहुलियत ऋण, अनुदान र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
सरकारले विभिन्न विकास परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। एशियाली विकास बैंकबाट खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोषका लागि एक मिलियन स्वीस फ्राङ्क बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै विश्व वातावरण सुविधाबाट लोपोन्मुख माछा संरक्षण परियोजनाका लागि १२ लाख ७२ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी अनुदान स्वीकार गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा मल खरिद
कृषि उत्पादनलाई सहज बनाउन सरकारले भारतसँग सरकारी तह (जीटुजी) मार्फत ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धन र आरोग्य पर्यटन रणनीति
सरकारले नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई गाभेर एकीकृत संस्था सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
साथै ‘आरोग्य पर्यटन रणनीति २०२६-२०३५’ र त्यसको कार्ययोजना स्वीकृत गर्दै नेपाललाई स्वास्थ्य तथा वेलनेस पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि बढाएको छ।
मनाङको चुलु सुदूरपूर्व हिमाल आरोहण गर्ने सशस्त्र प्रहरीका १२० जना कर्मचारी र नेपालमा कार्यरत एक विदेशी कूटनीतिज्ञलाई सगरमाथा आरोहणका लागि सलामी दस्तुर छुट दिने निर्णय पनि गरिएको छ।
प्रशासनिक सुधार र सुशासन
सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। नयाँ कार्यविभाजन नियमावली जारी गर्दै मन्त्रालयहरूको संरचना पुनरावलोकन तथा सचिवहरूको दरबन्दी मिलानका लागि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।
सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्रीका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ।
विद्युतीय सुशासन आयोगसम्बन्धी संशोधित आदेश स्वीकृत गर्दै डिजिटल प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
सुरक्षा निकायमा बढुवा र नियुक्ति
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च अधिकृतहरूको बढुवा तथा सरुवा गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षकमा नारायणदत्त पौडेललाई बढुवा गरिएको छ भने नेपाली सेनाका विभिन्न तहका अधिकृतहरूलाई बढुवा तथा सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्र
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जग्गा धरान उपमहानगरपालिकालाई आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सभामा सहभागी हुन स्वास्थ्यमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
इजरायलमा अध्ययनका क्रममा गाजामा भएको आक्रमणमा ज्यान गुमाएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
पूर्वाधार निर्माण र शहरी विकास
निर्माणाधीन ४६५ भन्दा बढी पुलहरूको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न थप बजेटको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ। दोस्रो बागमती कार्ययोजना (२०८२-२१०२) स्वीकृत गर्दै नदी संरक्षण र शहरी वातावरण सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गर्नुका साथै विभिन्न सडक तथा सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।
वैशाख महिनाभर मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू हेर्दा सरकारले सुशासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, सहकारी सुधार, ऊर्जा उत्पादन, पूर्वाधार विकास, प्रशासनिक पुनर्संरचना र आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। तर कतिपय निर्णय विवाद रहित भने हुन सकेका थिएनन्। सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनदेखि सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था, जलविद्युत् परियोजनाको विस्तार तथा कानुनी सुधारका निर्णयहरू आगामी दिनमा सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारका रूपमा हेरिएको छ।
पुरा निर्णयहरू हेर्नुहोस्
२०८३ साल बैशाख महिनामा बसेको मन्त्रिपरिषद्_ बैठकका निर्णयहरु






