नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नयाँ आयोजना सुरु गरेर देशलाई थप वित्तीय भार थप्नेभन्दा वर्षौंदेखि अलपत्र र रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने नीति लिइने बताउनुभएको छ।
शुक्रबार जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले समस्याको वर्गीकरण गरेर समाधान खोजिने उल्लेख गर्दै आफ्नो तहबाट गर्नुपर्ने काम तत्काल गर्ने र मातहतका निकायले पनि जिम्मेवारीअनुसार परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने निर्देशन दिनुभयो।
उहाँले “कुर्सीमा को बस्छ भन्ने होइन, उसले आफ्नो जिम्मेवारी कति निर्वाह गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो” भन्दै चालु आर्थिक वर्षका बाँकी तीन महिनाभित्र जनताले सुधारको अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो।
मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक मुद्राको मूल्यवृद्धिले विकास आयोजनामा थप असर पार्ने संकेत गर्दै समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। ठूला परियोजनाहरू वर्षौंदेखि सम्पन्न हुन नसक्दा विकासको उपयोग कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै सिँचाइ आयोजना तीन दशकसम्म लम्बिनु चिन्ताजनक भएको बताउनुभयो।
छलफलमा जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य आयोजनाको कार्यप्रक्रिया समान हुन नहुने बताउँदै जग्गा प्राप्ति, रुख कटानलगायत समस्या समाधानका लागि विशेष प्राथमिकता आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
विभागअन्तर्गत हाल बबई, सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया तथा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीयसहित ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनमा छन्।
विभागका महानिर्देशक मित्र बरालका अनुसार विभागले हाल २१५ वटा ठेक्कामार्फत विभिन्न आयोजना निर्माण गरिरहेको छ, जसमध्ये ३३ वटा समस्याग्रस्त छन् र २२ वटा ठेक्का तोडिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विभागअन्तर्गत कार्यालयहरूको समग्र वित्तीय प्रगति करिब २९ प्रतिशत पुगेको छ।
