नेपाल पूर्वाधार 
–कुलमान घिसिङ
परिपक्वतासँगै नियमन बलियो बनाउन विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ जारी गरियो, जसले दर निर्धारण, बजार सन्तुलन, उपभोक्ता हित र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने स्वतन्त्र नियामक संरचना दियो । पछिल्ला नीति तथा कार्ययोजनाले जलाशययुक्त आयोजना, प्रसारण विस्तार, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार र ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
ऊर्जा नीति सफल हुनु भनेको केवल बत्ती बाल्नु होइन । उद्योग चल्नु, रोजगारी सिर्जना हुनु र अर्थतन्त्र चलायमान हुनु हो । प्राधिकरणकै तथ्यांकअनुसार स्थिर विद्युत आपूर्तिपछि औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत खपत तीव्र रूपमा बढ्यो । सिमेन्ट, स्टील, होटल, सेवा र सूचना प्रविधि क्षेत्र ऊर्जा उपलब्धतासँगै विस्तार भए ।
नेपालको जलविद्युत इतिहास दक्षिण एसियाकै उदाहरण मानिन्छ । दक्षिण एसियाका कतिपय देशले बिजुली नसुनेको अवस्थामा नेपालमा बल्न सुरु गरिसकेको थियो । बिजुली उत्पादन सुरु गरेको मुलुकका रूपमा नेपाल प्रायः उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । सन् १९११ मा फर्पिङमा निर्माण गरिएको ५०० किलोवाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । तर, यो ऐतिहासिक सुरुआत आफैंमा पर्याप्त थिएन । फर्पिङले नेपालको ऊर्जा यात्राको ढोका त खोल्यो तर, त्यो ढोका हुँदै देश उज्यालोतर्फ अगाडि बढ्न नीति, योजना र संस्थागत सुधारको लामो प्रक्रिया आवश्यक थियो । त्यसमा तत्कालीन नेतृत्वकर्ता तथा नीति निर्माता असफल रहे, जसको कारण फर्पिङपछि धेरै वर्षसम्म पनि अरू आयोजना बनेनन् । सुरुमा उदाहरण बने पनि त्यसअनुसार काम गर्न भने चुके ।
वि.सं. २०४९ मा विद्युत ऐन आएपछि त्यसले निजी क्षेत्रलाई पनि जलविद्युतको ढोका खोल्यो । त्यसक्रममा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शैलजा आचार्यको योगदान प्रारम्भिक सन्दर्भका रूपमा मात्रै आउँछ, किनकि त्यो कालखण्ड ऊर्जा नीतिमा निर्णायक उहाँ हुनुहुन्थ्यो ।
फर्पिङपछिको ऊर्जा यात्रा
फर्पिङपछि सुन्दरीजल, पनौती, त्रिशूलीजस्ता आयोजना क्रमशः बने । तर, दशकौंसम्म नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता केही सय मेगावाटमै सीमित रह्यो । राणाकाल, त्यसपछिको संक्रमण र पञ्चायती व्यवस्थासम्म आइपुग्दा ऊर्जा क्षेत्र प्राथमिकतामा परेन । बिजुली सहरी सुविधा बन्यो, राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीको मेरुदण्ड बन्न सकेन ।
वि.सं. २०४१ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्थापना भएपछि ऊर्जा क्षेत्र संस्थागत त भयो, तर संरचनागत कमजोरी यथावत् रह्यो । उत्पादन, प्रसारण र वितरण सबै एउटै संस्थाको हातमा हुँदा निर्णय प्रक्रिया ढिलो, लागत महँगो र उत्तरदायित्व कमजोर रह्यो । प्राधिकरण तथ्यांकले देखाउँछ, एक समय लाइन लस ३० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो, विद्युत आपूर्ति मागभन्दा निकै कम थियो र नयाँ आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने सामान्य अवस्था बनिसकेको थियो । यसले गर्दा देश विद्युत भार कटौतीको मारले अँध्यारोमा पुग्यो ।
ऊर्जा नीतिमा निर्णायक मोड
यही पृष्ठभूमिमा ऊर्जा नीतिमा एउटा निर्णायक मोड आयो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शैलजा आचार्यको कार्यकालमा सुरु भएको नीतिगत बहसले ऊर्जा क्षेत्रलाई नयाँ दिशामा सोच्न बाध्य बनायो । यहाँ उहाँको योगदान व्यक्तिको हैसियतमा होइन, त्यो समयको नीतिगत प्रतिनिधित्व का रूपमा स्मरण गर्नुपर्छ ।
ऊर्जा नीति अब केवल ‘सरकारले आयोजना बनाउने’ दस्तावेज रहेन । यसले स्वीकार ग¥यो कि राज्यको स्रोत सीमित छ तर, निजी क्षेत्र, बैंकिङ प्रणाली र दीर्घकालीन योजना प्रयोग गरे ऊर्जा संकट समाधान गर्न सकिन्छ । यही सोचले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत उत्पादनमा प्रवेश गरायो । विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई संस्थागत बनायो र ऊर्जा विकासलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग गाँस्यो ।
जलविद्युत विकासका ऐन, नियम र नीति
जलविद्युत विकासको कानुनी–नीतिगत यात्रा नेपालमा क्रमिक र अनुभव–आधारित रह्यो । प्रारम्भिक कालखण्ड (फर्पिङदेखि २०४० को दशकसम्म) मा पृथक ऊर्जा ऐन अभाव थियो । २०२० सालमा ‘नेपाल नेपाल विद्युत ऐन’ आएर निजी क्षेत्रलाई समेटे पनि तत्कालीन राजनीतिक अवस्थाले ऐन कार्यान्वयन भएन । उक्त समय आयोजना सरकारी निर्णय, बजेट र प्रशासनिक आदेशका भरमा अघि बढे । यही कारण उत्पादन विस्तार छिटो भएन र निजी लगानीको ढोका बन्द रह्यो । २०४६ पछिको राजनीतिक परिवर्तनले कानुनी संरचना निर्माणको आवश्यकता स्पष्ट ग¥यो र त्यसैको परिणामस्वरुप जलस्रोत ऐन, २०४९ जारी भयो । यस ऐनले पानीलाई राज्यको स्वामित्वमा राख्दै विद्युत उत्पादनलाई वैधानिक बनायो र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा मान्यता दियो । सोही वर्ष आएको विद्युत ऐन, २०४९ ले उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि लाइसेन्स प्रणाली, अनुमति अवधि तथा राज्यको नियामक भूमिकालाई परिभाषित गर्यो ।
ऐनलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन विद्युत नियमावली, २०५० ल्याइयो, जसले लाइसेन्स प्रक्रिया, शुल्क, समयसीमा र दायित्व स्पष्ट गर्यो । यसले साना तथा मझौला आयोजना तीव्र गतिमा बढ्न मार्ग प्रशस्त गर्यो । त्यसपछि जलविद्युत विकास नीति, २०५८ ले जलविद्युत विकासलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिसँग गाँस्दै निजी तथा विदेशी लगानी, बुट मोडल, निर्यातमुखी आयोजना र दीर्घकालीन योजना अवधारणालाई संस्थागत गर्यो
परिपक्वतासँगै नियमन बलियो बनाउन विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ जारी गरियो, जसले दर निर्धारण, बजार सन्तुलन, उपभोक्ता हित र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने स्वतन्त्र नियामक संरचना दियो । पछिल्ला नीति तथा कार्ययोजनाले जलाशययुक्त आयोजना, प्रसारण विस्तार, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार र ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । समग्रमा ऐन–नियम र नीतिको यही क्रमिक विकासले निजी लगानी बढायो । संस्थागत क्षमता सुदृढ ग¥यो र लोडसेडिङ हटाउने मार्ग तयार गर्यो ।
नीति असफलताको त्यो कालखण्ड
बढ्दो विद्युत माग आपूर्तिमा समस्या हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष समस्या देशभर देखियो । नेपालको ऊर्जा इतिहासमा लोडसेडिङ केवल प्राविधिक समस्या थिएन । त्यो नीतिगत असफलताको प्रत्यक्ष परिणाम थियो । २०६० को दशकतिर आइपुग्दा दैनिक १२ देखि १६ घन्टासम्मको लोडसेडिङ सामान्य भइसकेको थियो । उद्योग बन्द हुन्थे, साना व्यवसाय डुब्थे, अस्पताल र विद्यालयसम्म प्रभावित हुन्थे । त्यसमा तत्कालीन नेतृत्वले केही उद्योगलाई छानेर विद्युत दिँदा समस्या झन् आक्रान्त भयो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुखहरूबाट आफू अनुकूलका उद्योगीलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक फिडरबाट निरन्तर विद्युत प्रवाह भयो । नीति बन्नुअघि नै त्यसरी निरन्तर बिजुली प्रवाह हुँदा राज्यलाई घाटा र जनतालाई लोडसेडिङको मार हुने नै भयो । त्यो समय हिउँदयाममा उपलब्ध ऊर्जा मागको आधाभन्दा कम हुन्थ्यो । नयाँ आयोजना थपिन सकेका थिएनन्, प्रसारण लाइन सीमित थिए र आयातको विकल्प पनि स्पष्ट थिएन । यही संकटले ऊर्जा नीतिमा गुणात्मक परिवर्तन अपरिहार्य बनायो ।
परिवर्तनको नयाँ मोड
ऊर्जा नीति कार्यान्वयनपछि देखिएको सबैभन्दा ठोस परिवर्तन निजी क्षेत्रको सहभागिता हो । विद्युत प्राधिकरणका तथ्यांकअनुसार अहिले सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनामध्ये संख्याअनुसार झन्डै तीन चौथाइ निजी क्षेत्रका छन् । उत्पादन क्षमताका हिसाबले पनि निजी क्षेत्रको योगदान निरन्तर बढ्दै गएको छ । अहिले ४ हजार मेगावाट हाराहारी उत्पादन क्षमता पुगेको छ । यसमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका निर्णायक बन्यो । पहिले उच्च जोखिम मानिने जलविद्युत आयोजना पीपीए, निश्चित आम्दानी संरचना र दीर्घकालीन सम्झौताका कारण बैंकको लगानीयोग्य बने । प्राधिकरणकै तथ्यांकले देखाउँछ, ऊर्जा क्षेत्रमा जाने आन्तरिक ऋणको हिस्सा बर्सेनि बढ्दै गयो, जसले राष्ट्रिय पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ऋण प्रवाहको ८.७ प्रतिशत बढी लगानी जलविद्युत क्षेत्रमा गरेका छन् ।
लोडसेडिङ हटाउने यात्रामा संस्थागत नेतृत्व
लोडसेडिङ हट्नु कुनै एक वर्षको उपलब्धि होइन । यो नीति, योजना र संस्थागत नेतृत्वको संयुक्त परिणाम हो । नेपाल विद्युत प्राधिकणको नेतृत्व सम्हालेको २०७३ भदौ २९ बाटै आन्तरिक सुधार, चुहावट नियन्त्रण, भारतसँगको विद्युत आयात सम्झौतालगायतका अहोरात्र खटेर काम गरेको सम्झना छ । २०७३ भदौ अन्तिममा आएर कात्तिकमा रहेको तिहारको लक्ष्मीपूजामा देशभर पर्याप्त बिजुली दिन सक्ने वातावरण बनायौं । यसमा प्राधिकरण टिमलाई परिचालन गरेर त्यस दिन भारसम्प्रेषण केन्द्रमा बिताएको अझै ताजा छ । यसमा निजी आयोजनाबाट थपिएको उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तारलगायत यी सबैले मिलेर लोडसेडिङ अन्त्य सम्भव भयो । यसमा नेतृत्वकर्ताको निर्णय क्षमता पनि महत्वपूर्ण थियो भन्ने लाग्छ । तत्कालीन नेतृत्वले पीपीए ठप्प बनाएको अवस्था थियो । प्राधिकरण नेतृत्वमा आएसँगै पीपीए खुलाउने काम भयो । त्यो बेलाको निर्णयले अहिले उत्पादनमा आइरहेको अवस्था छ ।
यस यात्रामा प्राधिकरणको नेतृत्व तहमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिलाई पनि सम्झनैपर्छ । उनीहरूले नीति कागजमा सीमित नराखी कार्यान्वयनमा उतारे । प्राधिकरणका तथ्यांकले देखाउँछन्– चुहावट उल्लेख्य रूपमा घट्यो, उपलब्ध ऊर्जा बढ्यो र माग–आपूर्ति सन्तुलन सम्भव भयो । यही परिणामस्वरुप नेपाल लोडसेडिङमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो । २०७३ बाटै गार्हस्थतर्फ हटेको लोडसेडिङ २०७५ वैशाख ३१ बाट सम्पूर्ण देशबाट हटाउन सफल भएका थियौं । २०६० को दशकमा लोडसेडिङ संकट गहिरिँदा नीति कार्यान्वयनको महत्व झन् स्पष्ट भयो र विद्युत खरिद सम्झौता, जोखिम बाँडफाँट तथा बैंकयोग्य संरचनामा सुधार गरियो ।
तेस्रो देशसम्म बिजुली निर्यात
नदी प्रवाही आयोजना मात्रै रहँदा वर्षायामको बिजुली फालाफाल हुने अवस्था छ । यस अवस्थालाई सम्बोधन गर्न हामीले पहिलो विकल्पको रूपमा आन्तरिक खपत बढाउनुपथ्र्यो वा निर्यात गर्नुपथ्र्यो । तर, आन्तरिक खपत वृद्धि निकै सुस्त हुँदा हामीले भारतमा २०७८ कात्तिक १६ देखि निर्यात थालेका थियौं । सुरुमा ३९ मेगावाटबाट सुरु भएको निर्यात अहिले १२ सय मेगावाट पुगेको छ । नदी प्रवाही आयोजना भएको हुँदा खपत हुन नसके खेर जाने बिजुलीको यो निकै भरपर्दो उपयोग नीति हो । हामीले हिउँदमा ल्याउनुपर्ने र वर्षामा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थामा यसले व्यापार सन्तुलनसमेत प्रभावकारी भइरहेको छ ।
अघिल्लो वर्षदेखि नै हामी यसमा सरप्लस छौं । भारत मात्रै होइन, बंगलादेशमा समेत बिजुली निर्यात भइरहेको अवस्था छ । २०८१ असोज १७ गतेको नेपाल–भारत–बंगलादेश त्रिपक्षीय सम्झौतामार्फत हाल बंगलादेश ४० मेगावाट बिजुली निर्यात भइरहेको छ । यसमा थप २० मेगावाट निर्यातको बाटो देखेर सचिवस्तरीय बैठकले निर्णयसमेत गरेको छ । नेपालमा भएको ऊर्जा नै व्यापार सन्तुलनको भरपर्दो स्रोत हो ।
ऊर्जा नीति र आर्थिक रुपान्तरण
ऊर्जा नीति सफल हुनु भनेको केवल बत्ती बाल्नु होइन । उद्योग चल्नु, रोजगारी सिर्जना हुनु र अर्थतन्त्र चलायमान हुनु हो । प्राधिकरणकै तथ्यांकअनुसार स्थिर विद्युत आपूर्तिपछि औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत खपत तीव्र रूपमा बढ्यो । सिमेन्ट, स्टिल, होटल, सेवा र सूचना प्रविधि क्षेत्र ऊर्जा उपलब्धतासँगै विस्तार भए ।
ग्रामीण विद्युतीकरणले सामाजिक रुपान्तरण ल्यायो । बिजुली पुगेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र साना उद्यममा प्रत्यक्ष प्रभाव प¥यो । यी प्रभाव तथ्यांकभन्दा बाहिर देखिने तर, दीर्घकालीन रूपमा अझ महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । अहिले झन्डै ९९ प्रतिशत जनतामा (वैकल्पिक तथा राष्ट्रिय प्रसारण गरी) पुगेको छ । यो भनेको समयमै लिइएको नीतिका कारण र सही नेतृत्व सही ठाउँमा पुगेकाले नै हो ।
फर्पिङको सानो आयोजनादेखि लोडसेडिङको अँध्यारो र त्यहाँबाट ऊर्जा आत्मनिर्भरताको बहससम्म आइपुग्दा नेपालको ऊर्जा यात्रा सजिलो थिएन । तर, तथ्यमा आधारित, दीर्घकालीन सोचसहित बनाइएको ऊर्जा नीति र योजनाले यो यात्रा सम्भव बनायो । किलोवाटबाट सुरु भएको विद्युत यात्रा अहिले नेपाली लगानीकर्ता नै ५ सय एक हजार मेगावाट आयोजना निमार्णको तयारीमा छन् ।
सरकार पनि १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुणजस्ता आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माणमा लागेको छ । यसअघि ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाका तीतामिठा अनुभव लिएर अब ठूला र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरे मात्रै हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनेछौं । हामीसँग नदी प्रवाही आयोजना (आरओआर) मात्रै रहँदा हिउँदमा हामीलाई समस्या हुने गरेको छ । यसको तत्कालीन समाधान त भारतबाट आयात गरेर भइरहेको छ । तर, यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको नदी प्रवाही आयोजना नै हुन् । यसमा सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर अघि बढिरहेको छ । ४ हजार मेगावाटमाथि जडित क्षमता हुँदा पनि २ हजार मेगावाट उत्पादन हुने अवस्था छैन । सोही कारण जलाशययुक्त आयोजनाले नै हिउँद अपुग हुने समस्या समाधान गर्छ ।
फर्पिङको सानो आयोजनादेखि लोडसेडिङको अँध्यारो र त्यहाँबाट ऊर्जा आत्मनिर्भरताको बहससम्म आइपुग्दा नेपालको ऊर्जा यात्रा सजिलो थिएन । तर, तथ्यमा आधारित, दीर्घकालीन सोचसहित बनाइएको ऊर्जा नीति र योजनाले यो यात्रा सम्भव बनायो । अन्ततः यो सफलताको कथा कुनै एक व्यक्तिको होइन । यो सही नीति, सक्षम संस्था र समयमै लिइएका निर्णयको परिणाम हो । अन्तमा नेपालका जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि तत्कालीन नेतृत्व आचार्यको नाम यस यात्रामा प्रारम्भिक सन्दर्भका रूपमा आउँछ, किनकि त्यो समय ऊर्जा नीतिमा गुणात्मक मोड आयो ।
अन्ततः यो सफलताको कथा कुनै एक व्यक्तिको थिएन । यो सही नीति, सक्षम संस्था, र समयमै लिइएका निर्णयको कारण हो । यही कारण ‘सफलता ल्याउने त्यो ऊर्जा नीति र योजना’ आज पनि नेपालको ऊर्जा भविष्य बुझ्न अपरिहार्य दस्तावेज बनेको छ ।
(घिसिङ निवर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री हुन्)
