दिनेश खड्का काठमाडौं । निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै ऊर्जा उत्पादनमा ऐतिहासिक फड्को मारेको नेपाल आज अनौठो दोधारमा उभिएको छ-हिउँदमा बिजुली आयात गर्ने बाध्यता र बर्खामा उत्पादन भएको बिजुली खेर जाने विडम्बना।
सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य बोकेको सरकारले पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री नै रोकेको छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार, बिक्री र प्रसारणका लागि लाइसेन्स माग्दै आएको छ। ऊर्जा विकास रोकिनुको कारण के हो ? समाधान निजी क्षेत्रलाई अधिकार दिनु हो कि राज्यकै नियन्त्रण ? यही बहसको केन्द्रमा रहेर नेपाल पूर्वाधारका लागि दिनेश खड्काले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीसंग गरिएको कुराकानी:
